राजकीय पक्ष सुधारणा

राजकीय पक्षांचे जबाबदार आणि पारदर्शी व्यवस्थापन

लोकशाहीचा आधार बळकट करणारे राजकीय पक्ष कसे असावेत याची रूपरेषा

राजकीय पक्ष हे कोणत्याही पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहेत. पण, सध्या सर्वच पक्षांबद्दल सर्वसामन्यांचं मत फार सकारात्मक राहिलेलं नाही. त्यामुळे लोक प्रत्यक्ष, सक्रीय, पक्षीय राजकारणापासून दूर चालले आहेत. ही लोकशाही बळकट करायची असेल तर या राजकीय पक्षांमध्येही बदल करणं अत्यावश्यक आहे. राजकारणातलोकांचा सहभाग वाढवायचा असेल, राजकीय व्यवस्थांना अधिक बळकट करायचं असेल तर त्याची सुरवात ही राजकीय पक्षांमध्ये काही मुलभूत बदल करूनच करायला हवी.

प्रश्नांचं स्वरूप

---

राजकीय पक्ष हे कोणत्याही पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहेत. ही लोकशाही बळकट करायची असेल तर या राजकीय पक्षांमध्येही बदल करणं गरजेचं आहे. लोकशाहीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जशी आपली शासकीय व्यवस्था सक्षम असली पाहिजे तशीच, त्या यंत्रणेचा भाग असलेला घटक म्हणजे राजकीय पक्ष, त्यांतही काळाप्रमाणे बदल झाले पाहिजेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पक्ष रचनेमध्ये काही मूलभूत कंगोरे समोर येतात. यामध्ये पक्षामध्ये नसलेल्या अंतर्गत लोकशाहीपासून ते पक्ष संघटनेमध्ये कसे काम व्हावे या पर्यंत सर्व गोष्टी अंतर्भूत आहेत.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून जनतेचा राजकीय पक्षांवरचा आणि परिणामाने राजकारण आणि लोकशाहीवरचाही विश्वास उडत चालला आहे. हा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर राजकीय पक्षांना आपल्या कार्यपद्धतींमध्ये सुधारणा आणणे अनिवार्य आहे, फार कष्टानं त्यांना हा विश्वास परत मिळवायचा आहे.

असं का होतं?

---

लोकशाहीचे माध्यम असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा भाव दिसतो. अनेक पक्षांमध्ये तोंडदेखल्या निवडणुका आपण पहातच असतो. पक्षाच्या कार्यप्रणालीबद्दल निर्णय काही ठराविक व्यक्तीच घेत असतात. काही ठराविकच लोकांवर खूप जबाबदारी असल्यामुळे कोणतेच काम धड तर होत नाहीच, पण पक्षांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता राहत नाही. पक्षांत अनेक पदे असतात पण कोणत्या पदाचं नक्की काम काय आणि त्याने काय साध्य करायचं आहे, हे त्या व्यक्तीला निश्चित माहित नसल्याने काम करायला नेमके ध्येय उरत नाही. आणि कार्यकर्ता भरकटत जातो. याबरोबरच निवडणूक खर्च हा दिवसेंदिवस काळजीचा विषय बनत चालला आहे. "पैशाने मतदार विकत घेऊ शकतो" ही शक्यता निर्माण झाली की सर्वच गोष्टींवरचा विश्वास उडतो. त्यामुळे पक्ष संघटना आणि खर्च याबाबत काहीतरी सुधारणा तातडीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पक्षाच्या छोट्या छोट्या निर्णयांसाठी पक्ष-कार्यकर्त्यांना 'मुंबई' किंवा 'दिल्ली' कडे धाव घ्यावी लागते. निर्णयाचे अशा प्रकारे केंद्रीकरण झाल्यामुळे, दर वेळेला योग्य निर्णय न घेतला जाता, सोयीचा निर्णय घेतला जातो.

राजकीय पक्षांची निवडणुकांच्या, आणि प्रत्यक्ष शासनव्यवस्थेमध्ये कामाची, कार्यपद्धती निश्चित व्हायला हवी. बेरजा वजाबाक्यांच्या राजकारणाने अनेक वेळा उत्तम उमेदवाराला संधी मिळत नाही. काही ठराविक लोकच उमेदवाराबद्दल निर्णय घेत असतात. ही एकाधिकारशाही पक्षातच असेल तर पुढे जाऊन आपण आपली लोकशाही कशी बळकट करू शकणार?!

काय करायला हवं?

---

पक्षांतर्गत लोकशाही आणि इतर बदल

• पक्षांतर्गत लोकशाहीचा पुरस्कार केला जाईल; पक्षासंघाटनेतील पदांवर मतदानाने नियुक्ती केली जाईल
• एकाच वेळेस कोणी पक्ष संघटनेचा पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी असणार नाही. जर सार्वजनिक निवडणुकीत उभे रहायचे असेल तर पक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. तसेच एक पद, मग ते कुठलेही असो - असताना दुसर्या पदासाठी निवडणूक लढवता येणार नाही.
• पदाधिकारींची कामे (जॉब प्रोफाईल) निश्चित केली जातील.
• पक्षाचा खर्च, निवडणुकीचा खर्च लोकनिधीतून केला जाईल; या सर्वाचे हिशोब नियमानुसार जाहीर केले जातील.

पक्षाच्या भुमिकेत आणि पक्षाने करावयाच्या कामात अधिक स्पष्टता

• निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना उमेदवारांसाठी जाहीर स्पर्धा घेतली जाईल व आवश्यकता वाटल्यास मतदान होईल व या निवडणुकीत पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्याला मतदानाचा अधिकार असेल.
• पक्षाचं धोरण ठरवताना चर्चा व वाद-विवाद होतील. गरजेनुसार मतदान घेतले जाईल. प्राथमिक सदस्याला मतदानाचा अधिकार असेल. या प्रक्रियेनंतरच पक्षाचे धोरण ठरवले जाईल.
• पक्षसंघटना प्रतिसरकार म्हणून काम करेल व उमेदवारावर स्वत:च्या पक्षाचा असला तरीही त्यावर लक्ष ठेवेल.

महत्वाच्या कल्पना

---

• पक्षीय पदांसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका.
• लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष पदाधिकारी अशी दोन्हीही पदे एकच व्यक्ती एकावेळेस भूषवू शकणार नाही.
• पदाधिकार्‍यांच्या कामाचा आवाका आणि कामे ठरलेली.
• सर्व निवडणुका लोकनिधीतून. वेळोवेळी हिशोब जाहीर.
• उमेदवारीसाठी जाहीर स्पर्धा.
• पक्षाचे धोरण ठरविण्यासाठी लोकसहभाग, प्राथमिक सदस्यांना मतदानाचा अधिकार.
• पक्षसंघटना प्रतिसरकार म्हणून काम करणार

कार्यक्रम

---

पक्षामध्ये शाखाअध्यक्ष, शहराध्यक्ष, सरचिटणीस या पदांसाठी निवडणुका होतील. अर्थातच प्रत्येक पदासाठी मतदार हा वेगळा असू शकेल. या सर्व पदांनी आपापल्या स्तरावर आपली कार्यकारणी नेमून, पक्षातर्फे त्या कार्यकारिणीला काही निर्णयाचे अधिकार दिले जातील.

पक्षाचे धोरण ठरवताना वेळोवेळी सार्वमताचा आधार घेतला जाईल. यासाठी प्राथमिक सदस्य तसेच पक्षसदस्य मतदान करतील.

विविध निवडणुकांमध्ये असलेले उमेदवार निवडताना प्रत्येक वेळी पक्षांतर्गत निवडणुकीला संभाव्य उमेदवारांना सामोरे जावे लागेल. पक्षाचे प्राथमिक सदस्य आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देतील. ही सर्व प्रक्रिया अमेरिकेतल्या 'प्रायमरीज' या पद्धतीवर आधारित आहे. या निवडणुकीमध्ये स्थानिक प्रश्नांवर वाद-विवाद होतील. या वाद-विवादाच्या आधारे प्राथमिक सदस्य आपला उमेदवार ठरवतील.

पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी वेगळे - पक्ष हा जसे इतर पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर लक्ष ठेवेल; तसेच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीकडेही पक्ष यंत्रणेचे लक्ष असेल. लोकप्रतिनिधी हा जसा जनतेला जबाबदार असेल, तसाच तो स्वत:च्या पक्षालाही जबाबदार असेल. लोकप्रतिनिधी पक्षासंघटनेचा पदाधिकारी असेल तर तो पक्षयंत्रणेवर दबाव टाकू शकतो; म्हणूनच लोकप्रतिनिधी आणि पक्षाचे पदाधिकारी वेगळे हवेत.

पदाधिकारी : कामाचे विवरण

कोणताही पदाधिकारी हा ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच पदावर राहणार नाही.

पक्ष सदस्य

• १८ वर्षे पूर्ण केलेला कोणीही भारतीय नागरिक पक्षाचा प्राथमिक सदस्य म्हणून आपले नाव नोंदवू शकेल. प्राथमिक सदस्य हा संपूर्ण पक्षाचा पाया असेल.
• पक्षाचे सदस्य सर्व निवडणुकीत पक्षाच्याच अधिकृत उमेदवारांना मत देतील.
• पक्षाच्या सर्व कार्यक्रमांत / सभांमध्ये / आंदोलनांमध्ये सहभागी होतील.
• पक्ष हा लोकनिधीवर चालत असतो. त्यामुळे सदस्य स्वतःहून पक्षाला स्वतःच्या कमाईतील एक हिस्सा देणगी म्हणून नियमितपणे देण्याचा प्रयत्न करेल. तसे पक्षाला वचन देईल.

क्रियाशील सदस्य

• नागरिकांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते त्या त्या पातळीवरच्या नेत्यांच्या लक्षात आणून देईल.
• एका दृष्टीने नागरिक आणि पक्ष यांच्यातील दुवा बनण्याचे काम पक्ष कार्यकर्ता करेल.
• पक्षाचा, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांचा आणि पक्षाच्या विचारांचा प्रचार करेल.
• पक्षाने वेळोवेळी आयोजिलेल्या कार्यक्रमांना, सभांना, आंदोलनांना उपस्थित राहील.
• असे कार्यक्रम, सभा, आंदोलने आयोजित करण्यात पक्षाला मदत करेल.
• पक्षाची प्रतिमा खराब होईल अशा प्रकारचे वर्तन न करण्याचे नैतिक बंधन पक्ष कार्यकर्त्यांवर असेल.
• पक्ष ठरवेल त्यानुसार आपल्या कमाईतील थोडा भाग पक्षाला देणगी म्हणून देईल.
• पक्ष शाखेच्या जमा खर्चावर लक्ष ठेवेल. त्यात पारदर्शकता राहावी यासाठी आग्रही राहील.

गट-अध्यक्ष

• हा पक्षसंघटनेच्या निवडणूक प्रशासनाच्या मुळाशी असलेला, त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा पदाधिकारी. याचे ध्येय मतदान आणि सदस्य वाढवणे हे असेल.
• गट-अध्यक्षाचे काम मुख्यतः मतदार आणि निवडणुकीशी संबंधित आहे. निवडणुकीत एक हजार मतदारांपर्यंत पक्ष आणि पक्षाचा उमेदवार प्रभावीपणे पोचेल याकडे तो लक्ष देईल. गट-अध्यक्ष विशेषकरून निवडणूक यंत्रणेवर लक्ष ठेवेल.
• ज्या एक हजार मतदारांची जबाबदारी गघ-अध्यक्षाकडे असेल त्या प्रत्येक मतदाराची गट-अध्यक्ष प्रत्यक्ष खात्री करेल. आणि बोगस मतदार / दुबार नावे असल्यास त्यावर ती काढून टाकण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करेल.
• निवडणुकीपूर्वी एकही बोगस मतदार शिल्लक न राहणे ही जबाबदारी गट-अध्यक्षाची असेल.
• आपल्या हजार मतदारांच्या यादीतील ज्या मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत मत दिले नसेल त्यांच्यापर्यंत पोचणे, त्यांना पक्षाविषयी, पक्षाच्या ध्येय धोरणांविषयी कल्पना देणे व पुढील निवडणुकीत मतदान करण्यास उद्युक्त करणे हे गट-अध्यक्षाचे कर्तव्य असेल.
• आपल्या हजार मतदारांच्या यादीत पक्ष सदस्य असल्यास त्यांच्याशी संपर्क ठेवणे, त्यांना पक्षाच्या कार्यात सहभागी होण्यास आणि 'कार्यकर्ता' होण्यास उद्युक्त करणे हे कामही गट-अध्यक्ष करेल.

शाखा अध्यक्ष

• एका वार्डात एक शाखा असेल. शाखा हे पक्षाचे सर्वात पायाभूत कार्यालय असेल. या शाखेचा मुख्य म्हणजे शाखा अध्यक्ष.
• शाखा अध्यक्षचे संघटनात्मक पातळीवरचे महत्वाचे काम म्हणजे आपल्या वॉर्डात पक्ष संघटना वाढवणे, सदस्य संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• गट-अध्यक्ष नेमणे हे ही एक फार महत्वाचे काम शाखा अध्यक्षचे आहे. गट- अध्यक्ष हे पद शोभेचे नसून प्रत्यक्ष कामाचे आहे. त्यामुळे योग्य अशाच व्यक्तीला गट- अध्यक्ष म्हणून नेमायची जबाबदारी शाखा अध्यक्षांची आहे.
• शाखेचे कामकाज करण्यासाठी शाखा अध्यक्ष एक कार्यकारिणी नेमेल. त्यात उप अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार ही पदे आवश्यक असतील.
• शाखा अध्यक्ष हा नगरसेवकाला समांतर असे काम करेल. विद्यमान नगरसेवकावर लक्ष ठेवेल आणि प्रति-नगरसेवक म्हणून काम करेल.
• शाखा अध्यक्ष, कार्यकारिणीच्या सहाय्याने आणि पक्ष सदस्यांचे विचार लक्षात घेऊन पक्षाच्या ध्येय धोरणांशी सुसंगत असा आपल्या वॉर्डसाठी एक 'कृती कार्यक्रम' तयार करेल. त्याची निश्चित अशी कालमर्यादा असेल. सदर कृती कार्यक्रमास विभाग अध्यक्षाची मान्यता असेल.
• हा कृती कार्यक्रम राबवणे हे शाखा अध्यक्षाचे कर्तव्य असेल.
• शाखा अध्यक्ष गट-अध्यक्षाकडून वेळोवेळी अहवाल घेईल आणि सगळे अहवाल एकत्र करून, त्यावर स्वतःच्या नोंदी करून आणि शाखेच्या एकूण कामाबद्दल लिहून विभाग अध्यक्षांकडे पाठवेल.
• शाखा अध्यक्ष त्याच्या वॉर्डातल्या लोकांचे प्रश्न जाणून घेईल आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यास शासकीय यंत्रणेला भाग पाडेल. तो वॉर्डमध्ये भरणार्या क्षेत्र सभांना पक्ष सदस्यांसह उपस्थित राहील.
• जे प्रश्न वॉर्ड पातळीवर सोडवणे शक्य नसतील ते विभाग अध्यक्षांना / शहराध्यक्षांना लेखी कळवेल.
• शहराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत शाखा अध्यक्ष मतदार असतील. त्यामुळे या निवडणुकीत विचारपूर्वक मत देणे आणि शहराध्यक्ष निवडून देणे हे शाखा अध्यक्षाचे कर्तव्य आहे.
• शाखेतील सर्व दस्तऐवज अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी शाखा अध्यक्षाची आहे. विशेषतः सदस्यांची यादी, केलेल्या कामांची यादी, लोकांच्या तक्रारींची यादी इ.
• शाखा अध्यक्ष सहा महिन्यातून एकदा तरी पक्ष सदस्यांची बैठक घेईल. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती शाखेत सूचना फलकावर लावेल.
• आपल्या वॉर्ड मध्ये गाण्याचे कार्यक्रम आयोजित करणे, मोफत पॅन कार्ड मिळवून देणे अशा प्रकारची कामे शाखा अध्यक्षाची नाहीत. त्याने ही कामे करू नयेत. केल्यास ती पक्षाच्या नावाने करू नयेत. व त्यासाठी पक्षाचा निधीही वापरू नये.
• तसेच गट-अध्यक्षांची बैठक दर महिन्याला व्हावी व कामाचा आढावा घेण्यात यावा.
• शाखेचे सर्व आर्थिक व्यवहार खुले आणि पारदर्शी ठेवणे हे शाखा अध्यक्षाचे काम आहे.
• शाखा शक्यतो आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण असेल. शाखा चालवण्यासाठी लागणारा निधी त्याच वॉर्ड मधून उभा केला जाईल.
• विभाग अध्यक्षांचे आदेश तंतोतंत पाळणे हे शाखा अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे.

विभाग अध्यक्ष

• विभागातील सर्व शाखा अध्यक्ष आणि प्रत्येक शाखेचे गट- अध्यक्ष यांच्याशी संपर्क ठेवणे आणि त्यांच्या कामाचे नियमन करणे हे विभाग अध्यक्षाचे मुख्य काम आहे.
• विभाग अध्यक्ष दर ३ महिन्यांनी विभागातील सर्व शाखा अध्यक्षांची बैठक बोलावेल. शाखा अध्यक्षांकडून दर ३ महिन्यांचा लेखी अहवाल घेईल, त्यांच्या कामांचा आढावा घेईल आणि शाखा अध्यक्षांना मार्गदर्शन करेल.
• विभाग अध्यक्ष ठरवलेले कृती कार्यक्रम योग्य पद्धतीने प्रत्यक्षात घेत आहेत ना यावर देखरेख ठेवेल.
• विभाग अध्यक्ष, विभागाचे कामकाज करण्यासाठी एक कार्यकारिणी नेमेल. विभाग उपअध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार ही पदे आवश्यक असतील.
• शाखा अध्यक्षांच्या अहवालांच्या आधारे विभाग अध्यक्षही दर सहा महिन्यांनी विभागाचा अहवाल बनवेल आणि तो शहराध्याक्षांकडे पाठवेल.
• विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी विभाग अध्यक्षांकडे असल्याने मतदारांशी संबंधित काम करतो अश्या गट- अध्यक्षांशी संपर्क ठेवणे आणि त्यांच्या कामाकडे बारकाईने लक्ष देणे हे विभाग अध्यक्षाचे अत्यंत महत्वाचे काम आहे.
• विभाग अध्यक्ष हा आमदाराला समांतर असे काम करेल. विद्यमान आमदारावर तो लक्ष ठेवेल आणि प्रति-आमदार म्हणून काम करेल.
• राज्यातल्या प्रश्नांची जाणीव आपल्या विभागात म्हणजे विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांना, सदस्यांना शाखांच्या माध्यमातून करून देईल.
• पक्ष सदस्य, गट- अध्यक्ष आणि शाखा अध्यक्ष यांच्यात प्रशासकीय आणि बौद्धिक क्षमतांचा विकास होण्यासाठी विभाग अध्यक्ष विशेष लक्ष देईल. आवश्यक तेव्हा प्रशिक्षण वगैरे आयोजित करेल.
• शहराध्यक्षांचे आदेश तंतोतंत पाळणे हे विभाग अध्यक्षाचे कर्तव्य असेल.

शहराध्यक्ष

• शहराध्यक्ष म्हणजे शहरातील पक्ष यंत्रणेचा प्रमुख एवढेच त्याचे पद नसून तो शहराच्या खासदाराला समांतर असेल. शहराध्याक्षाची जबाबदारी केवळ शहर पातळीवरच्या पक्ष यंत्रणेत लक्ष घालणे एवढीच नसून त्याने संसदेत चाललेल्या गोष्टींचा अभ्यास करणे, त्याबाबत पक्षाच्या ध्येय धोरणांना अनुसरून जनमत तयार करणे अपेक्षित आहे.
• शहराध्यक्षाचे कार्यकारी मंडळ असेल. ज्यातील सदस्यांची नेमणूक शहराध्यक्ष करेल.
• सर्व विभाग अध्यक्षांची नेमणूक सुद्धा शहराध्यक्ष करेल.
• शहराध्यक्ष दर महिन्याला विभाग अध्यक्षांची बैठक बोलावेल.
• शहराध्यक्ष, सर्व विभाग अध्यक्ष आणि शहर कार्यकारी मंडळ यांना एकत्र घेऊन संपूर्ण शहरासाठी पक्षाच्या ध्येय धोरणांना अनुसरून एक 'कृती कार्यक्रम' आखेल. त्याची निश्चित अशी कालमर्यादा असेल. या कृती कार्यक्रमाला सरचिटणीसांची मान्यता असेल.
• हा कृतिकार्यक्रम राबवणे ही शहराध्यक्षांची जबाबदारी असेल.
• शहराच्या प्रश्नांवर चर्चा आयोजित करणे, विविध बाजू समजून घेणे, पक्षातर्फे अधिकृत भूमिका मांडणे, आवश्यक तिथे आंदोलन उभारणे ही शहराध्याक्षाची कर्तव्ये आहेत.
• शहराध्याक्षाने सर्व शाखा अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष यांच्यात सुसूत्रता राखायची आहे.
• महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेताना पक्षांतर्गत सार्वमत आयोजित करायचे आहे. आणि कुठलाही निर्णय सार्वमताचा विचार करून घेईल.
• या सार्वमताच्या निमित्ताने चर्चांचे, व्याख्यानांचे आयोजन करेल.
• शहराध्यक्षाने पक्षाचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष यंत्रणा यांच्यात समन्वय राखणे अपेक्षित आहे.
• सरचिटणीसांचे आदेश तंतोतंत पाळणे हे शहराध्यक्षांचे कर्तव्य आहे.

पक्ष लोकनिधीवर चालणार – हिशोब जाहीर

प्रथम तत्वतः हे मान्य केले पाहिजे की राजकीय पक्ष हा लोकवर्गणीतूनच चालायला हवा. पक्ष सदस्यत्वाचे शुल्क, सदस्यांनी उत्पन्नातील पक्षाला द्यायचा हिस्सा आणि वैयक्तिक देणग्या या तीन मार्गांनी पक्षाकडे पैसा जमा होईल. पक्ष देणगीमधला किती टक्के हिस्सा मुख्य पक्षाला आणि किती टक्के शाखेला द्यायचा हे ठरवायला हवं. प्रत्येक शहरातील विभाग पातळीवर बँकेत खाते असेल. विभाग पातळीवर प्रत्येक शाखेचा जमा-खर्च मांडला जाईल. दर सहा महिन्यांनी जमाखर्चाचे पत्रक प्रत्येक शाखेमध्ये / शाखेबाहेर लोकांना सहज दिसेल अशा पद्धतीने लावले जाईल.

निवडणुकीतही पक्ष वेळोवेळी लोकांकडे निधीसाठी आवाहन करेल. निवडणूक संपल्यावर निधीचा विनियोग कसा केला गेला याचा तपशील लोकांसमोर मांडेल.

प्रादेशिक असमतोल

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल

देशातील सर्वांत जास्त विकसित महाराष्ट्र राज्यात भीषण अविकसित जिल्हे

प्रश्नाचे स्वरूप

---

ज्या राज्यात देशातील सर्वांत जास्त उद्योग आहेत, ज्या राज्याचे प्रति माणशी उत्पन्न देशात सर्वाधिक आहे, अशा सर्वाधिक प्रगत महाराष्ट्र राज्यात प्रादेशिक असमतोल मात्र टोकाचा आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या ठराविक भागांतच उद्योग-व्यवसाय-व्यापार यांची वाढ व प्रगती आणि जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, तंत्रज्ञान, राहणीमान यांत झालेले बदल बघायला मिळतात. उर्वरित महाराष्ट्रापर्यंत नवीन उद्योग-व्यवसाय, रोजगार, शिक्षणाच्या, विकासाच्या संधी अजूनही पोचलेल्या नाहीत. ग्रामीण अविकसित महाराष्ट्राला आजही शिक्षण, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि उद्योग-व्यवसाय-बाजारपेठा यांचा अभाव या समस्यांनी ग्रासले आहे. याचा प्रत्यक्ष परिणाम राज्याच्या ग्रामीण भागांतील राहणीमानाचा दर्जा सतत घसरण्यावर होत आहे. बहुसंख्य जनतेपर्यंत पुरेसे अन्न, सोयी या अगदी मूलभूत गरजा भागविण्याच्या संधीदेखील पोहचत नाहीत. परिणामी राज्यातील लाखो लोकांच्या वाट्याला दारिद्र्य आले आहे. आधीच विकसित असलेल्या भागाचा आणखी विकास झाला. त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांत राज्यात विकासाचा प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. किंबहुना असे म्हटले जाते, राज्याच्या मूळ रचनेमध्येच विकासाच्या प्रक्रियेत असमतोल आहे.

१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले, व त्यापूर्वी मध्य प्रदेशात असलेले विदर्भ आणि हैदराबादेत असलेला मराठवाडा महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. १९६० च्या अगोदर बॉम्बे प्रांतात मुंबई, पुणे, गुजरातेतला काही भाग असे सधन प्रदेशहोते. भौगोलिक परिस्थिती, पश्चिम घाटाची नैसर्गिक समृद्धी, पाण्याची बारमाही उपलब्धता यांमुळे कायमच सधन राहिलेला हा प्रदेश सर्वांगाने समृद्ध झाला. बरीच दशके मराठवाडा निझामाच्या राजवटीत असल्यामुळे तिथले मराठीपण कमकुवत झालेच होते. विदर्भ कायमच एका राजवटीतून दुसर्याव राजवटीत प्रवास करत होता. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी समृद्ध असे हे दोन मोठे भौगोलिक आणि सांस्कृतिक प्रदेश महाराष्ट्रात आले. विदर्भातली शेती पूर्णतः मोसमी पावसावर अवलंबून, तर मराठवाड्यात मजूरी हाच उदरनिर्वाह असल्यामुळे यांचे विलीनीकरण 'महा'राष्ट्रात केल्यानंतर असमतोल दिसायला लागला.

नोव्हेंबर १९५६ मध्ये भारतीय संसदेत ७ वी घटना दुरुस्ती मंजूर झाली. त्यात काही राज्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले ज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला विभागवार विकास करण्याचे, विकास महामंडळे स्थापण्याचे आदेश मिळाले. संविधानिक तरतूद कायद्यात उतरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ने तब्बल २८ वर्षे लावली, आणि जुलै १९८४ मध्ये महाराष्ट्र विधान सभेत आणि विधान परिषदेत विदर्भ विकास महामंडळ, मराठवाडा विकास महामंडळ स्थापित करण्याचे मंजूर झाले.

राज्यातला असमतोल अभ्यासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९८३ साली अर्थतज्ञ व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली (Fact Finding Committee). राज्याचा संतुलित विकास करण्यासाठी विविध विभागांना साधनसंपत्तीची गरज रू. ३१८७ कोटी आहे असे दांडेकर समितीच्या अहवालाने सांगितले. त्यात विदर्भाचा वाटा ३९%, उर्वरित महाराष्ट्राचा ३७% आणि मराठवाड्याचा २४% इतका होता.

१९९५ साली राज्यपालांनी 'Indicators and Backlog Committee' गठीत केली. जुलै १९९७ मध्ये या समितीच्या अहवालात असे सांगण्यात आले की प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्यासाठी रू. १५,३५५ कोटींची गरज आहे ^१ . त्यात विदर्भाचा वाटा ४७%, मराठवाड्याचा २८% आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा २३% इतका होता.

रस्ते, सिंचन, ग्राम विद्युतीकरण, शिक्षण, तंत्रशिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा, जमिनीचा विकास आणि संवर्धन या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या दोन्ही समित्यांनी आपला अहवाल प्रसिध्द केला.

पुन:चाचपणी साठी राज्यपालांनी १९९७ मध्ये पुन्हा एकदा ' Reconstituted Indicators and Backlog Committee' गठीत केली. या अहवालाने प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्यासाठी रू. १४,००६ कोटींची गरज सिद्ध केली आणि विदर्भ आणि मराठवाड्याची टक्केवारी पुन: परीक्षणानंतर वाढवली.

अनुशेष आणि विकास खर्चाचे समान वाटपाचा नव्याने विचार करून साधन संपत्तीचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी व तशी तत्वे सूचित करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ मे २०११ रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. ३१ मे २०१२ पर्यंत ^२ अहवाल प्रसिध्द करण्याचे आदेश समितीला होते, परंतु २० जुलै २०१२ च्या GR (General Resolution) द्वारे महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०१३ पर्यंत समितीला मुदतवाढ करून दिली ^३ .

इतक्या समित्या, त्यांचे अहवाल, वारंवार हजारो कोटींच्या निधीची तरतूद करूनही असमतोल कुठेच कमी झालेला दिसत नाही. वास्तविक पाहतां पैशांची तरतूद हा असमतोल कमी करण्याचा उपाय होऊच शकत नाही. यामुळेच, विकासाच्या शक्यतेसाठी आजही वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही जोर धरून आहे.

असं का होतं?

---

देशाच्या सुरूवातीपासूनच्याच आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेमध्ये संविधानिक तरतुदींद्वारा देशातील महत्त्वाच्या सर्व उद्योग-व्यवसायांचे केंद्रीकरण हे धोरण अंगिकारले गेले. राज्य शासनांना त्यांच्यापुरत्या अत्यल्प आर्थिक नियोजनाचे मर्यादित अधिकार दिले गेले. राज्यांच्या वेळोवेळच्या विकास योजनांचे व त्या राबविण्यासाठी लागणार्या पैशांचे नियोजन हे केंद्र शासनाच्या एकाधिकारशाही पद्धतीने केले गेले. राज्याराज्यांमधून कर गोळा करणार्‍या यंत्रणेचे केंद्रीकरण व या एकत्रित केलेल्या पैशांचे फेरवाटप अशी समाजवादाला धरून वेळखाऊ गुंतागुंतीची व्यवस्था देशाच्या शासनव्यवस्थेत प्रदीर्घ काळापासून दिसते. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा होईपर्यंत बंदिस्त अर्थव्यवस्थेमुळे (India's closed economy) विकासाचा वेग व विकासाची व्याप्ती ही काही व्यापारकेंद्रांपुरतीच मर्यादित राहिली. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा – उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण यांची देश व राज्य शासन पातळीवर देखील प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. देशातील व तसेच महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक असमतोलाची मुळे ही केंद्र शासनाच्या उद्योग-व्यवसाय-व्यापाराचे केंद्रीकरण करण्याच्या धोरण निर्णयातच लपलेली आहेत.

मराठवाड्यातील एकूण ७,६७४ गावांपैकी केवळ २,८५९ गावांमध्ये रब्बी पिके आहेत. बाकी सर्व गावांत खरीप पिके घ्यावी लागतात. मराठवाड्याचे ४०% हून अधिक क्षेत्र दुष्काळी आहे. जलसिंचन, रस्ते, आरोग्याच्या सुविधा यांचा विकास अतिशय अल्प प्रमाणात झाला आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण नैसर्गिक संसाधन साठ्यापैकी दोन तृतीयांश साठा हा विदर्भात असूनदेखील विदर्भाचा विकास झाला नाही. विदर्भामध्ये मोठया प्रमाणावर कापूस पिकतो, पण केवळ राज्य शासनाच्या धोरणामुळे चांगला भाव मिळत नाही म्हणून विदर्भाचा शेतकरी गरीब आहे.

काय करायला हवं?

---

आज महाराष्ट्र राज्य शासनासमोर तंत्रज्ञान प्रगती, खासगीकरण, जागतिकीकरणामुळे प्रादेशिक असमतोल मिटवण्यासाठी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. आज गरज आहे ती म्हणजे राज्य शासनाच्या आर्थिक निर्णय-धोरणांमध्ये आवश्यक कायदे व नियमांच्या आधारे आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची.

आज जगातील सर्व प्रगत व प्रगतीशील देशांमध्ये विकासासाठी 'अर्थसत्तांचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण' हा महत्वाचा विषय चर्चिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र व स्वायत्त अशा अर्थव्यवस्था-नियोजनासाठी विशेष प्रयत्न करायला पाहिजेत. राज्य शासनाने स्वतःचे स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय-व्यापार धोरण व नियोजन, विकेंद्रित कररचना, जिल्हा पातळींवर जिल्हानिहाय शासनास स्थानिक उद्योग-व्यवसाय-व्यापार यांचे नियोजन अधिकार – अशाप्रकारे नवीन रचना करावयास हवी.

पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठ्या उद्योगांचा विस्तार हा राज्याच्या इतर भागांत – विदर्भ, मराठवाडा या भागांमध्ये होईल अशी उपाययोजना केली पाहिजे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासासाठी तेथील शेतीच्या गरजांचा अभ्यास करून, आहे त्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कसा करता येईल याचा अभ्यास करून विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी ही जास्तीत जास्त स्थानिक शासन पातळीवर घडायला पाहिजे. उदाहरणार्थ- विदर्भातील उद्योगांचे प्रभावी खासगीकरण, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी खासगी गुंतवणूक सुविधा, शेतीमालासाठी खुला बाजार – असे कार्यक्रम हाती घेतल्यास या भागांचा विकास होईल. विकास महामंडळे, हजारो कोटींची पॅकेजेस जाहीर करून विकास साधणार नाही, तर दर्जेदार शिक्षणाच्या सोयी, खासगी तंत्रज्ञान प्रशिक्षण संस्था यांमधून स्थानिक मनुष्यबळाची क्षमता बांधणी(capacity building of local human resources) असा ठोस कार्यक्रम हाती घेतला गेला पाहिजे.

महत्वाच्या कल्पना

---

• महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक असमतोल मिटविण्यासाठी विकेंद्रित केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र व स्वायत्त अर्थव्यवस्था-नियोजनाची नवीन रचना
• जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील व्यापार-उदीम जोमाने वाढण्यासाठी आहे त्या कर व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा
• प्रत्येक जिल्ह्याचे तेथील लोकांना जास्तीत जास्त फायदा करून देण्यासाठी स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय- व्यापार धोरण
• प्रत्येक जिल्ह्याचे परदेशी-जागतिक व्यापाराचे स्वतंत्र धोरण- Sub-national Diplomacy. उदाहरणार्थ - चंद्रपूर किंवा नागपूर जिल्हा त्यांचे कापूस, संत्री अशी विशेष उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत प्रत्यक्ष, म्हणजेच केंद्राचा हस्तक्षेप नाकारून व राज्य शासनाची अल्प मदत घेऊन विकू शकणार.
• राज्यात खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या आधारे रोजगार, व्यवसाय निर्मितीच्या अमर्याद संधी - अनेक राज्य कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूकीकरणातून नवीन तंत्रज्ञान बदलामुळे नवयुवकांना जागतिक स्तरावरील दर्जेदार रोजगार, व्यवसाय संधी. उदाहरणार्थ – ज्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ आहे, सौरऊर्जा अधिक आहे तेथे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, हरितगृहांचा वापर यासाठी प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय निर्मिती करणार.

कार्यक्रम

---

• राज्याचा प्रादेशिक असमतोल मिटविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पातळ्यांवर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम – जसे की व्यापार व उद्योगाला बढावा देण्यासाठी नवीन कर व्यवस्था.
• त्या त्या जिल्ह्यांतील / भागांतील उद्योग-व्यवसायांचे खासगीकरण करून स्थानिक लोकांना उद्योगांमध्ये भागधारक करून घेणे.
• राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांची प्रत्येकी वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान, शेती, मनुष्यबळ, कार्यकुशलता, पारंपारिक उद्योग-व्यवसाय यांचा अभ्यास करून धोरणाची आखणी – जेणेकरून स्थानिकांना रोजगाराच्या अमाप संधी तयार होणार.
• जिल्ह्याजिल्ह्यांच्या आपांपसातील व्यापारास गती देण्यासाठी राज्याच्या कररचनेमध्ये आधुनिक सुधारणा (octroi /LBT, customs duty हे कर रद्द), जेणेकरून जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील व्यापार जोमाने वाढेल व व्यापारातून झालेला नफा यांच जिल्ह्यांतील मागास भागांमध्ये गुंतवणूकीच्या स्वरूपात वळविला जाईल.
• आज जागतिकीकरणाच्या युगात स्थानिक छोट्या छोट्या उद्योग व व्यवसायांसाठीदेखील खासगी व परदेशी गुंतवणूक केली जाईल.

तळटीप

---

• Business Standard, "Kelkar to head Maharashtra panel on regional balance", Sanjay Jog, Febryary 23, 2011 - http://www.business-standard.com/india/news/kelkar-to-head-maharashtra-panelregional-balance/426206/
• http://samatolvikas.org/attachments/article/45/gr_20110609124500001.pdf
• http://samatolvikas.org/attachments/article/45/extension_gr_20_july_2012.pdf

राज्याचे परराष्ट्र धोरण

राज्याचे स्वतंत्र परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार धोरण

विकासात्मक व्यापार वृद्धीसाठी राज्याची थेट, स्वतंत्र व सक्रिय भूमिका

आज जागतिकीकरणामुळे सगळे देश एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. या देशांतील राष्ट्र सरकारांपेक्षा राज्य सरकारांना कधी नव्हे ते जास्त महत्त्व आले आहे. केंद्र शासन बर्‍याच वेळा राज्य व स्थानिक विशिष्ट आर्थिक आणि व्यापारी गरजा न समजल्यामुळे व त्यांची जास्त माहिती व ज्ञान नसल्यामुळे त्याप्रमाणे धोरण व कार्यक्रम आखून राबवू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून प्रगत देशांमध्ये कायद्यानेच आज राज्य व स्थानिक शासनांना परदेशी राज्यांशी, परदेशी कंपन्यांशी प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार, व्यापार निर्णय करता येतो. महाराष्ट्र राज्य शासनास ही अशा प्रकारचे कायदे करून स्थानिक विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

प्रश्नाचे स्वरूप

---

देशात होत असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीतील जवळजवळ २५% गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्र राज्यात होते (महाराष्ट्रात होणार्‍या गुंतवणूकीचा तपशील पहा तक्ता क्र. १ व २^१).

तक्रा क्र. १ – महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणारे पहिले ५ देश आणि त्यांची गुंतवणूक (जानेवारी २००० ते डिसेंबर २०११)

क्रम	देश	परकीय गुंतवणूकीचा ओघ		महाराष्ट्रात येणारी परकीय गुंतवणूक (%)
		रू. (कोटी)	अमेरिकन डॉलर (दशलक्ष)
१	मॉरिशस	94,069.58	20,892.93	39.06
२	सिंगापूर	24,947.60	5,549.90	10.38
३	युनायटेड किंग्डम	23,644.93	52,84.36	9.88
४	अमेरिका	16,287.91	3,569.93	6.67
५	नेदरलॅंड	11,249.43	2,473.46	4.62
एकूण		170,199.45	37,770.58	70.61

तक्ता क्र. २ – सर्वात जास्त गुंतवणूक केली जाणारी ५ क्षेत्रे

क्रम	क्षेत्र	परकीय गुंतवणूकीचा ओघ		महाराष्ट्रात येणारी परकीय गुंतवणूक (%)
		रू. (कोटी)	अमेरिकन डॉलर (दशलक्ष)
१	सेवा क्षेत्र	79,141.29	17,622.54	32.95
२	बांधकाम क्षेत्र	27,134.97	6,015.32	11.25
३	धातू कारखाने	12,958.57	2,963.29	5.54
४	औषधनिर्मिती	12,838.11	2,860.84	5.35
५	दूरसंचार	12,510.66	2,658.11	5.02
एकूण		144,583.60	32,147.10	60.11

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात असल्याने जगात महाराष्ट्राचे स्थान व्यापारीदृष्ट्या फारच महत्वाचे आहे. राज्यात शहरीकरण आणि औद्योगिकरण वेगात होत असून इतर राज्यांच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळाची येथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता आहे. असे असूनही राज्याला याचा म्हणावा तितका फायदा झालेला / करून घेता आलेला नाही. राज्यातील मोठे व लहान उद्योग-व्यवसाय हे व्यापारात अनेक अडथळे असल्याने वाढीस लागले नाही, व क्षमता असूनही जागतिक दर्जाचे उद्योग-व्यवसाय इथे बहरले नाहीत. अनेक होतकरू तरूण, कुशल मनुष्यबळ व्यापारासाठी परराज्यात, परकीय देशात गेले व मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेले दिसतात. व्यापाराला अनुकूल अशा सुधारणा न केल्याने अनेक स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी आपण गमावल्या आहेत.

असं का होतं?

---

१९९१ च्या उदारीकरण, खासगीकरण या आर्थिक सुधारणांचे फायदे जसे देशभरात जेवढे अपेक्षित होते त्यापेक्षा कमीच झाले तसेच ते महाराष्ट्र राज्यात देखील खूप कमी प्रमाणात झालेले दिसतात. महाराष्ट्र राज्यात अजूनही पायाभूत सुविधा – वीज, रस्ते, रेल्वे, परिवहन यांमध्ये धोरण पातळीवर निष्क्रियता (policy inaction) असल्याने या उद्योगांना म्हणावी इतकी चालना मिळाली नाही. पुन्हा या सुविधांचा दर्जा देखील खालचा आहे. यामुळे राज्यात विकासासाठी आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ असूनदेखील त्याचा उपयोग होताना नाही. वास्तविक पाहता माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे जागतिक व्यापाराच्या सर्व संधी सर्वत्र उपलब्ध असतांना देखील जाचक कालबाह्य सरकारी नियम व त्यामुळे तयार झालेल्या आर्थिक कोंडीमुळे आपण विकासास रोज मुकतो आहोत.

राज्याच्या, किंबहुना स्थानिक बाजाराची व्यापारी गणिते - उदाहरणार्थ नाशिकचा कांदा वा नागपूरची संत्री, कोकणचा आंबा हा कधी, कुणाला, कोणत्या देशाच्या कोणत्या राज्याला, किती प्रमाणात, काय किंमतीने विकायचा हे ठरविण्याचे अधिकार, या व्यापार वाटाघाटी राज्य अथवा स्थानिक पातळीवर व्हायला पाहिजे, तसे ते होत नाही. त्यामुळे इथला शेतकरी जागतिक बाजारापासून अनभिज्ञ राहतो. जसे कापसाची जागतिक बाजारातील किंमत ही प्रत्यक्ष इथल्या शेतकर्‍याला मिळतच नाही. व त्याआधारे तो आपल्या शेतीतील पुढील गुंतवणूक, पीक पद्धत ठरवू शकत नाही.

काय करायला हवं?

---

• कलम ३७० मुळे जसे जम्मू-काश्मीर ला विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे, तसे महाराष्ट्र राज्याला परराष्ट्र व्यापार विषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी केंद्राशी वाटाघाटी करायला हव्या
• महाराष्ट्र राज्य परराज्य व जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापन करायला हवी. ज्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला जागतिक व्यापार धोरण आखणीसाठी आवश्यक प्रशासनिक व प्रशिक्षणाचे सहाय्य करता येऊ शकेल.

महत्त्वाच्या कल्पना

---

• राज्य व शासनांचे स्वतःचे स्वतंत्र जागतिक व्यापार धोरण, व्यापाराचे कायदेशीर अधिकार
• महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत व जागतिक व्यापार व्यवस्थापन – Maharashtra State Internal and World Trade Organization
• राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यके जिल्ह्यांचे स्वतंत्र परराज्य व जागतिक व्यापार धोरण अंमलबजावणी.
• राज्य निहाय उद्योग व व्यापारास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी – ३५ जिल्ह्यांचे स्वतंत्र वैशिष्ट्यपूर्ण धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीचे कायदेशीर अधिकार

कार्यक्रम

---

आजपर्यंत केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यापारावरील मक्तेदारीमुळे सर्वच राज्यांमधील शेतकर्यांiचे, व्यापाराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसानच झाले आहे, उदा. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मधील शेतीमाल व्यापार विषयक निर्णय, शेतीमाल निर्यातीविषयीचे वेळोवेळी घेतले जाणारे निर्णय परस्पर केंद्र सरकारने घेतल्याने अनेक स्थानिक अर्थगणिते कोलमडतात (उदाहरणार्थ- कांदा निर्यात बंदी ही केंद्र शासनाने न ठरविता संबंधित राज्य अथवा स्थानिक शासनाने ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार हवेत).

आज जागतिकीकरणामुळे परकीय देशांशी व्यवहार करताना राज्य शासनांना आर्थिक, व्यापारी दृष्ट्या धोरण निर्णयात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याचा राज्यांराज्यांतील व जागतिक व्यापार वाढण्यासाठी राज्य शासन पातळीवर व्यापार धोरण व व्यवस्थापन केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र करायला हवे (Maharashtra State Trade Organization to enforce state internal and international trade policy).

राज्यात तयार होणारा शेतीमाल, औद्योगिक माल, IT सेवा, बँकिंग, पतपुरवठा सेवा यांचे इतर राज्यांशी व जागतिक व्यापाराचे धोरण व अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक शासनांनी स्वतः करायला हवी.

जगातील महत्वाच्या देशात आणि शहरात महाराष्ट्र राज्याची व्यापार केंद्रं काढली जातील. त्या केंद्रांमधून त्या त्या देशातील उद्योजक, सरकारी विभाग, व्यापार संस्था, स्वयंसेवी संस्था, त्या त्या सरकारांच्या विकास संस्था ह्यांच्याशी सतत संपर्क साधला जाईल. त्या देशात आणि महाराष्ट्रात परिसंवाद आयोजित करून व्यापार आणि उद्योग ह्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतील अशांशी सतत संपर्कात राहून महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढेल ह्याचा विशेष प्रयत्न केला जाईल.

तळटीप

---

• रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, डिसेंबर २०११

कायदा आयोग

विधी सुधार समिती

महाराष्ट्र राज्याला कायद्याचे राज्य बनविण्यासाठी...

शासनव्यवस्था आणि कायदे यांच्यावर सामान्य माणसाचा जोपर्यंत विश्वास आहे तोपर्यंतच राजकीय व्यवस्था टिकू शकते. माणूस बदलतो, तसच त्याच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवणारी न्याय व्यवस्थाही सतत बदलायला हवी. अनेक क्लिष्ट, कालबाह्य कायदे, आजच्या जगाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था नाही अशी आपल्या न्यायव्यवस्थेची परिस्थिती आहे. हे बदलायला हवं.

सर्व कायद्यांवर नव्याने विचार व्हायला हवा. कायदे बनविणारे, कायद्यांचा अर्थ लावणारे आणि कायद्याने न्याय देणारे या सर्वच संस्थांवर देखरेख ठेवायला हवी. ही देखरेख ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र मंडळाची गरज आहे.

प्रश्नाचं स्वरूप

---

राज्य आणि केंद्रात आज अनेक असे कायदे, नियम आहेत की जे बदलत्या काळानुसार बदललेले नाहीत. त्यामुळे भारत देश आणि महाराष्ट्र राज्य आज कालबाह्य, क्लिष्ट कायद्याच्या आधारे चालतो आहे. कायदे क्लिष्ट, संदिग्ध असल्याने कायद्याला बगल देणे सोपे ठरते आणि एकूण न्यायव्यवस्था मोडकळीला येऊ लागते. अनेक कायदे, त्याचे नियम सामान्य माणसाला माहीतही नसतात. कायदे, नियम कुठे बघायचे हे ही माहीत नसतं. कायदाच माहित नसल्याने, किंवा तो भाषेमुळे किंवा कोणत्याही करणाने समजतच नसेल तर कायद्याचा उपयोग तरी काय?

कायदा जुना, कालबाह्य झाला की तो रद्द न करता त्यात सुधारणा सुचवल्या जातात. असे केल्याने कायदा अतिशय क्लिष्ट, समजायला अवघड होऊन जातो. कायदा जितका अवघड तितकं त्याचा विविध प्रकारे अर्थ लावण्याची शक्यता अधिक. यामुळे प्रकरण कोर्टात अनेक काळ रखडत राहतं.

आपली परिस्थिती नक्की किती वाईट आहे हे आपल्याला भारताच्या संसदेमधील कायदेमंडळातल्या खासदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरून लक्षात येईल. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केलेल्या अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्रातले ५४% खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर (५७%) आहे ^१. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या विधानसभेची आहे. २००४ च्या निवडणुकीनंतर बसलेल्या विधानसभेमध्ये २८८ पैकी १३०, म्हणजेच ४५.८३% आमदारांवर कोणते ना कोणते गुन्हे दाखल होते ^२. हा आकडा इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक होता! आज, कायदे मोडणारेच कायदे बनवत आहे, ही भारतापुढची शोकांतिका!

कायद्यांची अशी परिस्थिती तर कायद्यांचं अवलोकन, त्याचा अर्थ लावणार्‍या न्यायव्यवस्थेतही मोठ्या त्रुटी आहेत. भारतातल्या विविध कोर्टांमध्ये आज ३ कोटी २० लाख केसेस निकालाविना राहिल्या आहेत ^३ .

असं का होतं?

---

२०१४ मधल्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्सनुसार ^४ (कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये कशी आहे हे आपल्याला या इंडेक्सनुसार लक्षात येऊ शकतं) जगातल्या ९९ देशांपैकी भारताची क्रमवारी ६६ वी आहे. दक्षिण आशियातल्या ६ देशांपैकी भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. विकसनशील असलेल्या २४ देशांपैकी भारताचा क्रमांक १२ वा आहे. लोकशाही पद्धतींचा वापर आणि अधिक खुले सरकार यामध्ये भारताची कामगिरी चांगली असली तरी भ्रष्टाचारामध्ये भारत ९९ देशांपैकी ७२ वा आहे. त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी यामध्ये भारताची क्रमवारी ९९ देशांपैकी अनुक्रमे ९५ आणि ८१ अशी आहे. महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघणार्या देशासाठी ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे.

भारत हा तरुण देश आहे हे नक्की पण तो जुन्या कायद्यांच्या, जुन्या पद्धतींच्या कचाट्यात सापडला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी, म्हणजेच देशातील कायदे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया आणि एकूणच न्यायपालिकेत सुधारणा सुचवण्यासाठी १९५५ साली 'लॉ कमिशन' ही स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात आली. याच धर्तीवर खरंतर राज्यपातळीवर अशीच एक व्यवस्था असणं आवश्यक आहे.

कायदा बनवणे ही खरतर एक निरंतर प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्रातील कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल करण्यासाठी 'स्टेट लॉ कमिशन' नेमले गेले आहे. पण याचे कोणतेही अहवाल, त्यांनी कायद्यांमध्ये केलेल्या मुलभूत सुधारणा आपल्याकडे नाहीत.

जुन्या कायद्यांमधल्या चुका दुरूस्त न करता नवीन कायदे बनविण्याकडे आपला कल दिसतो. त्यामुळे कायदे हे कमकुवत होतात आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही. कायदेच कमकुवत असल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाणही कमी होते. या सगळ्याचा एकत्रित आणि कोणत्याही शासनव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक परिणाम म्हणजे यामुळे एकूणच कायद्यावरचा विश्वास आणि न्यायव्यवस्थेवरची सामान्य जनतेची श्रद्धा कमी होते. आणि शासनव्यवस्थेवरचा सामान्य नागरिकाचा विश्वास उडतो.

काय करायला हवं?

---

• जुने, कालबाह्य आणि गुंतागुंतीचे कायदे रद्द ठरवून त्यांच्याजागी नव्या कायद्यांची निर्मिती व्हायला हवी.
• सर्व राज्यांतल्या आणि सर्व स्थानिक कायद्यांचा एकत्र संग्रह व्हायला हवा. हा संग्रह सर्वांना मोफत उपलब्ध असायला हवा. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयाने देखील सर्व निकालपत्रं सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध करून द्याव्यात.
• कायद्याची भाषा सोपी, सुटसुटीत, सामान्य माणसाला समजेल अशी व्हायला हवी.
• सर्व निकाल हे स्थानिक भाषेत द्यायला हवेत.
• राज्यात काही विशेष विषयांसाठी (जसं सायबर गुन्हे) वेगवेगेळी न्यायालये असण्याची गरज आहे का, ते विषय कुठले, अशा प्रकारचा आढावा घ्यायला हवा.

महत्वाच्या कल्पना

---

• राज्य पातळीवर न्यायव्यवस्थेचा, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा सतत आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र विभागाची निर्मिती
• किचकट प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र संस्था

कार्यक्रम

---

राज्य पातळीवर न्यायव्यवस्थेचा, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा सतत आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र विभागाची निर्मिती

हा विभागाची कार्यकक्षा काय?

• राज्याच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवरच्या कायद्यांचा सतत आढावा घेत राहणे. कालबाह्य कायदे बदलण्याची शिफारस करणे.
• कायद्याची भाषा सोपी, सर्वसामान्यांना समजेल अशी बनवणे.
• सर्व न्यायालयांचं कामकाज स्थानिक भाषेत होत आहे ना, ह्यावर लक्ष ठेवणे.
• राज्याचे कायदेमंडळ, म्हणजेच विधानसभेत बसणारे, निवडून आलेले आमदार, यांच्यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची व्यवस्था लावणे, आणि निकाल एका वर्षाच्या आत लागेल याची खात्री करून घेणे.
• राज्य स्तरावर सर्व कायद्यांचा एक कोष तयार करणे.
• सरकारी वकिलांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आणि सरकारी वकिलांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे, विधी महाविद्यालये यांच्याकडे लक्ष पुरवणे.
• वेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयांची फळी तयार करणे. स्थानिक नागरिकांची अधिक मदत घेऊन छोटे छोटे तंटे तिथल्या तिथे मिटवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.

तळटीप

---

• असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफोर्म्सच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार
• असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफोर्म्सच्या २०१३ च्या अहवालानुसार
• Despite 1,000 Fast Track Courts, 32 Millions Cases Still Pending, 23rd December 2013http://www.newindianexpress.com/nation/Despite-1000-Fast-Track-Courts-32-Millions-Cases-Still-Pending/2013/12/23/article1961278.ece
• World Justice Project report http://data.worldjusticeproject.org

डिजिटल प्रशासन

शासनव्यवस्थेसाठी तंत्रज्ञान

शासनव्यवस्थांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाचे शासनाच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणता येते. यालाच 'ई- गव्हर्नन्स' असंही म्हणतात.

डिजीटल माध्यमांत संगणकीकरण, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादींचा समावेश होतो. या आणि अशा नवनवीन तंत्रज्ञानातून तयार होणारी माहिती व प्रसार माध्यमांची मदत घेऊन शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, सहभागी आणि प्रभावी बनवणे शक्य आहे. आणि म्हणूनच 'ई गव्हर्नन्स'ला महत्व आहे.

प्रश्नाचं स्वरूप

---

"आम्हाला लहान-सहान कामांसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये सतत खेटे घालावे लागतात" अशी तक्रार सर्वच नागरिकांची असते. भारतामध्ये डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर १९६०-७० च्या दशकात सुरु झाला. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या वातावरणामुळे १९९० साली शेवटी या तंत्रज्ञानाची फळे सामान्य माणसाला मिळू लागली. सर्वप्रथम लष्करात वापरल्या गेलेल्या संगणक प्रणाली त्यानंतर शासन व्यवहारातही वापरल्या जाऊ लागल्या. पण अजूनही भारतातली, आणि आपल्यासाठी महाराष्ट्रातली ही सुविधा दुर्दैवाने अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. आजही आपल्याला, आपल्या परिसरातल्या काही कामांबद्दल महानगरपालिकेत कळवायचे असेल तर प्रत्यक्ष जाण्यावाचून पर्याय नाही. असं असल्याने नागरिक आपल्या तक्रारी, कल्पना, विचार शासनापर्यंत पोचवायला टाळाटाळ करतात. यामुळे शासन लोकशाहीने दिलेल्या अतिशय मौल्यवान संसाधनाला मुकते. ते म्हणजे लोकांचे मत, त्यांचा मुक्त विचार.

आज प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये आपल्याला फाईलींचा खच दिसतो. त्यामधून आपल्याला हवी ती कागदपत्रे मिळणं फारच अवघड होते. कागदपत्रांमध्ये सहज फेरफार करता येऊ शकते. काही कारणाने ती कागदपत्रे हरवली आणि त्याची प्रत आपल्याकडे नसली तर मोठा गोंधळ होऊ शकतो.

सामान्य माणसाला शासनाने प्रसिद्ध केलेले विविध अहवाल, बजेट, कायदे आणि नियम हे मिळवण्यासाठी कार्यालयांमध्ये जावं लागतं. कार्यालयात जाऊनही हवं ते मिळेल याबद्दल खात्री देता येत नाही. हे सर्व दस्तऐवज सार्वजनिक आहेत आणि त्यामुळे ते सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असायलाच हवेत.

असं का होतं?

---

भारत सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केंद्रीय पातळीवर शासन व्यवहारांमध्ये नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान वापरायला सुरवात केली आहे. शासनाच्या विविध विभागाचे संगणकीकरण झाले असले तरी अजून त्याचा परिणाम सामान्य माणसाला अनुभवता येत नाही. अजूनही काही अत्यावश्यक आणि अतिशय साधी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी आपण क्लिष्ट व्यवस्थांवर अवलंबून आहोत.

नव्या, डिजीटल आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये पूर्वी एक भीती अशी होती की त्याने अनेक लोकांचे रोजगार जातील, शासनाच्या नोकर्‍या कमी होतील. पण आता असं लक्षात येत आहे की यामुळे अनेक नवे व्यवसायही उदयाला आले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की आपल्याकडे संगणक शिक्षण कमी होते आणि आपल्याला लागेल असं तंत्रज्ञान आणि व्यवस्था निर्माण झाली नव्हती. तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शासनाला तंत्रज्ञानावर खर्च करण्याची क्षमता असून ती गरज वाटत नव्हती.

आज तंत्रज्ञान स्वस्त झाले आहे, भारतात आणि मुख्यत: महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध आहे. याबरोबरच जगाचं वारं आज जास्तीतजास्त संगणकीकरणाकडे झुकलेलं आहे. नुसतेच झुकलेलं नाही तर या माध्यमांचा वापर करून शासनव्यवस्था अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी आणि सुलभ करण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत.

काय करायला हवं?

---

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपले उद्दिष्ट ठरवले आहे. डिजीटल आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणि सहजता आणता येते. यामुळे या इलेक्ट्रोनिक माध्यमाचा वापर करून शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शी, सहभागी आणि प्रभावी करणे हे आमचे उद्दिष्ट राहणार आहे. या माध्यमाचा वापर करण्यासाठी योग्य ते माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे निर्माण करायचे आहे.

कागदपत्रे विरहित शासन कारभार होण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांचं संगणकीकरण व्हायला हवं. म्हणजेच सर्व शासकीय कारभार संगणकीकृत असेल. यामध्ये शासनाच्या विविध विभागांनी एकमेकांशी साधायचा संपर्क, दस्तऐवजांची देवाण घेवाण ही कमीत कमी कागद-पत्रांच्या आधाराने होईल.

कार्यालयांमध्ये एकमेकांशी संपर्क साधण्याच्या पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.

महत्वाच्या कल्पना

---

• सरकार, शासन व्यवस्था यांचा नागरिकांशी डिजिटल मध्यमांच्या मदतीने थेट संपर्क असायला हवा.
• नागरिकांचे मत, त्यांच्या तक्रारी शासनाकडे पोहचवण्याची माध्यमे विकसित व्हायला हवीत.
• शासनव्यवस्थेमधील दोन किंवा अधिक विभागांना जोडण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर.

कार्यक्रम

---

सरकार, शासन व्यवस्था व नागरिक यांचा थेट संपर्क

• अशा सर्व सेवा यामध्ये असतील ज्यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात जाऊन रांगेत उभे राहून काम करवून घ्यावं लागतं. म्हणजेच, विविध प्रकारचे कर भरणे, शासकीय योजनांसाठी अर्ज करणे, विविध दस्तऐवज (पारपत्र, शिधापत्रिका, रहिवासी दाखला इ.) मिळवण्यासाठी अर्ज करणे, विविध आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठीचे अर्ज करणे अशा कामांचा समावेश होतो.
• यामध्ये दोन पातळींवर काम होईल - एक, राज्य सरकार आणि दुसरे आपली शहरी किंवा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था.
• राज्याच्या पातळीवर, राज्यस्तरावरचे कर भरणे, इत्यादी गोष्टी शक्य होतील.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर प्रत्येक महानगरपालिकेची आणि जिल्हा परिषदेशी राज्य सरकारसारखेच संकेतस्थळ असेल. त्यावरून नागरिकांना आपला रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू दाखला, मतदार नंदणी, इत्यादी व्यवस्थांचा लाभ घेता येईल. याबरोबरच स्थानिक कायदे आणि नियमांबद्दलची माहिती उपलब्ध असेल.
• यामध्ये स्थानिक पोलीस, अग्निशमन मंडळ, सार्वजनिक वाहतुक सेवा या सेवांचा समावेश असेल.
• या सेवा नागरिकांना आपापल्या क्षेत्रात नेहमीपेक्षा काही वेगळे घडत असेल तर त्याबद्दल संदेश पाठवतील.

उदाहरणार्थ, धरणाचे पाणी कधी सोडण्यात येणार आहे ही माहिती, चालू व्यवस्थेमध्ये राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे येईल, तिथला माहिती तंत्रज्ञान विभाग ही माहिती सर्व नागरिकांना एस.एम.एस करून कळवेल. त्याबरोबरच सोशल नेटवर्किंग माध्यमांवर प्रदर्शित करेल.

शहराच्या एखाद्या भागात अशांतता असेल, आणि नागरिकांनी तो भाग टाळावा असं पोलिसांना वाटत असेल तर नागरिकांना त्या पोलीस कक्षाकडून तसा संदेश पोचवला जाईल.

राज्य शासनाचे एक संकेतस्थळ असेल. या ई-सुविधांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येकाला तिथे रजिस्टर व्हावं लागेल. या संकेतस्थळावर राज्यसरकार, मंत्रिमंडळ, सर्व मंत्र्यांची माहिती, त्यांच्याकडील कामे, त्यांनी आजपर्यंत आपल्या खात्यात केलेल्या कामाचा आढावा इत्यादी गोष्टी उपलब्ध असतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सर्व शासन निर्णय या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.

विधिमंडळ - याच्याच अंतर्गत विधिमंडळाचे कामकाजही नागरिकांना बघता येईल. दोन्हीही सदनांमध्ये (विधानसभा आणि विधानपरिषद) चर्चेचे विषय, आणि झालेली भाषणे एका आठवड्याच्या आत उपलब्ध होतील. याबरोबरच सर्व कायदे, नियम आणि त्यात होत असलेल्या सुधारणाही बघायला मिळतील.

नागरिक व शासन यांच्यातला संवाद साधणार्‍या विविध माध्यमांचे विकसन

नागरिकांची बाजू सरकार समजून घेऊ शकेल अशी यंत्रणा म्हणजे ई-गव्हर्नन्सचा हा महत्वाचा टप्पा. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी हा टप्पा महत्वाचा आहे.

तक्रार निवारण

वर म्हटल्याप्रमाणे राज्य आणि स्थानिक पातळीवर तक्रार निवारण करण्याची सोय असेल. तक्रार केल्यावर त्याचा पाठपुरावा इथेच करता येईल. प्रत्येक तक्रारीला उत्तर दिले जाईल.

सार्वमत

विविध विषयांवर निर्णय घेताना अनेक प्रगत छोट्या देशात फार पूर्वीपासून सार्वमत घेऊन जनतेची इच्छा लक्षात घेतली जाते. मात्र भरतासारख्या आकाराने व लोक्संख्येनेही मोठ्या असलेल्या देशात आजवर सार्वमत घेणे ही जवळपास अशक्य बाब होती. पण तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, ई-गव्हर्नन्स च्या मदतीने सार्वमत घेता येऊ शकते. यामुळे प्रत्यक्ष कारभार करताना लोकांचे मत आजमावणे शक्य होइल.

शासनव्यवस्थेतील विभागांना जोडण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

राज्य शासन, राज्य-शासनातल्या विविध खात्यांशी, केंद्राशी, राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी, इतर राज्यांशी कसा संपर्क साधेल हे निश्चित करण्यात येईल. शासनाची कार्यप्रवणता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा महत्वाचा आहे. असे केल्याने काय साध्य होईल ते पहा चौकट क्र. १ मध्ये.

चौकट क्र. १ शासन विभागांचा संवाद 'डिजिटल' झाल्यावर मिळणारे फायदे –

• सर्व प्रकारची शासकीय आकडेवारी एकाजागी मिळू शकेल.
• गुन्हेगारी, स्थलांतर, इत्यादीं बद्दलची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होणे सोपे जाईल.
• खर्चात कपात होईल.
• अवाजवी शासकीय खर्चात कपात करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स उपयोगी पडेल. मुख्यतः कामाच्या पुनरावृत्तीमध्ये होणारा खर्च वाचेल.
• आजच्या परिस्थितीमध्ये नवनवीन कामे सरकारतर्फे सुरु केली जातात, आणि त्यातली किती पूर्ण झाली याचे अहवाल तयार केले जातात. मात्र सर्व दस्त आणि एकूणच कामांचे संगणकीकरण झाल्यावर योग्य प्रकारे वर्गीकरण केल्यास वेगवेगळ्या कामातून काय साध्य केले आहे याचा लेखाजोखा अधिक ठळकपणे सरकारला मांडता येऊ शकेल. ज्या आधारे जुन्या निष्प्रभ ठरलेल्या योजना बंद करणे, नवीन योजना सुरु करणे किंवा जुन्या यशस्वी योजना सुरूच ठेवणे यापैकी जो काही आवश्यक असेल तो निर्णय घेणे सरकारला सोयीचे जाईल.
• विविध सरकारे, विभाग आणि कर्मचारी यांच्यात एक माहितीचे जबरदस्त नेटवर्क उभे राहील. पुण्यात बसून मुंबईमधली माहिती सुद्धा सहजपणे मिळणे शक्य झाल्यास बराच वेळ व पैसे वाचतील. आणि याचा थेट परिणाम सरकारची कार्यक्षमता वाढण्यात होईल.

राज्याचे कर धोरण

सोपी व सुटसुटीत करप्रणाली

विकासाला चालना देणारी करव्यवस्था

कोणतीही कर रचना कायमच सोपी, सुटसुटीत, लवचिक, स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून आणि कराचा कमीतकमी बोजा टाकणारी असावी. जेणेकरून समाजातील जास्तीत जास्त लोकांनी विकास­कामांसाठी स्वयंस्फूर्त पद्धतीनं पैसे उभारावेत, गुंतवणूक करावी. लोकांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर असू नये. केवळ वस्तू व सेवांवर कर असावा. लोकोपयोगी, समाजहिताची कामं, स्वतःच्या प्रेरणेनं, योगदानानं केली जावीत. म्हणजे लोकहिताच्या चांगल्या कामांसाठी जबरदस्तीनं कर लादण्याची आवश्यकताच राहणार नाही तर अशा विकास­कामांसाठी लोक स्वतःहून पैसे देतील.

प्रश्नाचे स्वरूप

---

आज महाराष्ट्र राज्याची कररचना गुंतागुंतीची व जाचक आहे. प्रामाणिक लोकांनासुद्धा स्वतःहून कर भरू नये असे वाटण्याइतकी ही भ्रष्ट करव्यवस्था आहे. सीमाकर (Octroi / Local Body Tax म्हणजेच LBT), कस्टम्स, मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क (stamp duty) अशा प्रकारचे कर, राज्यांतर्गत व राज्याबाहेरील जागतिक व्यापारउदीमास बाधा घालणारे आहेत. कॉर्पोरेट कर (corporate tax), उत्पादन कर (manufacturing tax), नफ्यावरील कर (tax on capital gains) अशा करांमुळे राज्यातील उद्योजकतेवरही वाईट परिणाम होताना दिसतो. आपल्या देशातच, व त्यामुळे राज्यातही उत्पन्न कराचा (income tax) बोजा जास्त असल्याने असंख्य उद्योजक, व्यावसायिक आपलं स्वतःचं खरं उत्पन्न लपवितात. कर अनेक मार्गांनी चुकविला जातो. सर्वाधिक काळा पैसा तयार होणार्या, अर्थव्यवस्थांमध्ये आपल्या देशाचा नंबर आघाडीवर आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे व नेहमी उत्पन्नकर भरले जाण्याचं प्रमाण देशात व राज्यात अत्यल्प आहे. करांच्या बोज्यामुळे सामान्य माणूस स्वतःच्या उत्पन्नातून काही पैशांची बचत करून ती बचत आपल्या किंवा जवळच्या माणसांच्या उद्योगांमध्ये गुंतवू शकत नाही. अशामुळे छोटे-छोटे स्थानिक उद्योग बहरणं शक्य असूनही लोकांच्या पाठबळाअभावी बहरत नाहीत.

लोकांच्या स्वेच्छेने खर्च करण्यावर अतिनियंत्रण येणार नाही अशी एक आदर्श करपद्धती असावी. लोकांनी आपापल्या उत्पन्नातून नियमित बचत करावी, ती आपल्या किंवा आपल्या आवडीच्या उद्योग/ व्यवसायामध्ये गुंतवावी आणि याद्वारे आसपासच्या उभरत्या उद्योजक व व्यावसायिकांना मदत व पाठबळ मिळावे. यातूनच समाजात चांगल्यात चांगले, सर्वांच्या भल्यासाठीचे उद्योग, सेवा, व्यवसाय सुरू व्हावेत व चालावेत (saving, investment, reinvestment, capital investment is a natural cycle for society development). राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असलेल्या या चक्राला पूरक ठरण्याऐवजी मारक असलेली करपद्धती आज महाराष्ट्र राज्यात आहे. यामुळे आहेत तेच अनेक उद्योगधंदे उतरणीला लागले आहेत आणि इतर अनेक येऊ घातलेले उद्योग इतर राज्यात गेलेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या अनेक कंपन्या आपला नफा राज्यातल्या राज्यातच पुन्हा गुंतवण्याऐवजी इतर राज्यांत गुंतवत आहेत. राज्याची गुंतागुंतीची करपद्धत¸ असलेल्या उद्योगांमधील निकोप स्पर्धात्मकतेला खीळ घालणारी आहे. चांगल्यात चांगली उत्पादनं निर्माण करण्यावर भर देण्यापेक्षा कर चुकविण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार उद्योजकांना आधी करावा लागतो. या सर्वांच्या परिणामामुळे आपल्या सर्वांचंच नुकसान होऊन रोजगाराच्या व पर्यायानं विकासाच्या अनेक संधी आपल्या हातून सुटल्या आहेत, सुटत आहेत.

या करांमुळेच आपल्याला आवश्यक असलेल्या अनेक वस्तू व सेवा महाग झाल्या आहेत.

आपण दिलेल्या कराच्या पैशाने सार्वजनिक हिताची नेमकी कुठली कामं केली गेली, कोणत्या कल्याणकारी योजनेसाठी वापर झाला, त्याचा समाजाच्या, गरजूंच्या विकासासाठी उपयोग खरेच किती झाला याची माहिती देखील कधीही आपल्याला मिळत नाही.

असं का होतं?

---

अनेक प्रकारचे कर भरूनही दिवसेंदिवस सार्वजनिक कामांची खालावणारी गुणवत्ता, उपयोगिता (quality and usability of public services), वाढती बकाली, वाढत्या दारिद्र्याचं व पर्यायानं गुन्हेगारीचं वाढतं प्रमाण हे सर्व पाहता कर भरण्याचा काहीही फायदा नाही हे लोकांच्या मनात पक्कं होतं. यातून कर चुकवेगिरी, लाचखोरी व असे अनेक पर्याय वापरले जातात. यातूनच काळा पैसा, काळा बाजार, साठेबाजी, बेहिशेबी मालमत्ता असे गैरप्रकार यांचं प्रमाण प्रचंड वाढताना दिसतं.

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे अनेक प्रकारचे कर भरल्यानंतर सामान्य माणसांची खर्च करण्याची, गुंतवणूक करण्याची ऐपत कमी होते. खर्च कमी केला की दर्जेदार वस्तू व सेवा वापरण्यापासून म्हणजे स्वतःच्या विकासाच्या शक्यता संपतात. गरीब लोक अजूनच गरीब होतात, दिसतात. त्यांची सापेक्ष गरिबी (relative poverty) वाढते. अशा या करपद्धतीमुळे राज्यातल्या लोकांच्या विकासाचे दरवाजे आज बंद झाले आहेत.

काय करायला हवं?

---

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातल्या लोकांच्या उद्यमशीलतेला, व्यावसायिक कला-गुणांना, नेतृत्व कौशल्यांना, व्यापारउदीमाला प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर सोपी, सुटसुटीत व कमीतकमी कर आकारणारी करप्रणाली राबवली पाहिजे.

राज्यात, वैयक्तिक, व्यावसायिक, औद्योगिक गुंतवणुकीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात निर्माण करून नवीन व्यवसाय, उद्योगनिर्मितीला वाव देणारी व याचबरोबर विकासकामांना चालना देण्यासाठी राज्य, स्थानिक सरकारची आर्थिक स्वायत्ततेस बळकटी आणणारी कर व्यवस्था साकारायला हवी.

सध्या भारतात वॅट (VAT) आकाराणीची व्यवस्था जाऊन आधुनिक वस्तू व सेवाकर (GST) लागू होण्याची चर्चा २००० सालापासून होते आहे. आत्ताच्या करपद्धतीनं केंद्र शासनाकडे कराचा पैसा सर्वांत जास्त केंद्रित होतो, GST करपद्धतीमध्ये सुद्धा हेच होणार आहे. GST पद्धतीमुळे स्थानिक शासनांचं आर्थिक बळकटीकरण होणार नाही; किंबहुना तसा विचारच GST आणण्यामागे नाही. करांतून गोळा झालेल्या पैशापैकी निम्मा पैसा स्थानिक शासनाकडे राहील अशी नवीन पद्धतीची करप्रणाली महाराष्ट्र राज्यात बसविली पाहिजे. उरलेला निम्मा पैसा राज्यसरकार व केंद्रसरकारला राष्ट्र-संरक्षण इत्यादींसाठी दिला जाईल.

• सध्या आकारलं जाणारं स्थानिक, राज्य, केंद्रशासन पातळीवरील सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर रद्द केले जातील.
• राज्यव्यापी बँकिंग, IT चे जाळे पसरवून, राज्य सरकार पातळीवर अद्ययावत तंत्रप्रणाली (tax software) तयार करून GST व त्यानंतर १० वर्षांत नवीन कर पद्धतीप्रमाणे कराचा दर १२% वरून १०% वर आणला जाईल.
• स्थानिक, राज्य व केंद्र शासन पातळीवर GST व त्यानंतर नवीन कर गोळा केला जाईल
• स्थानिक शासनपातळीवर कर गोळा करणं व त्याचा विकास कामांसाठी खर्च करण्याविषयीचे प्रशिक्षण यशदासारख्या संस्थांमधून दिले जाईल.

महत्वाच्या कल्पना

---

• लोकांच्या¸ बचत, गुंतवणूक, व्यापार, उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देणारी सोपी, सुटसुटीत, आधुनिक, कमी कर आकारणारी पारदर्शक करयंत्रणा
• आज वरून खाली – केंद्राकडून राज्याला, राज्याकडून महापालिकेला अशी¸ कर बसविण्याची, तो गोळा करण्याची, करनिधीवाटप करण्याची पद्धत, क्रांतिकारकरीत्या बदलून खालून वरती – म्हणजे महापालिकेकडून राज्याला, राज्याकडून केंद्राला अशी करणं
• जास्तीत जास्त कर स्थानिक शासनाकडे गोळा झाल्यामुळे विकासकामांच्या निर्णयदिरंगाईमध्ये वेळ न घालविता स्थानिक विकासाला अभूतपूर्व गती
• आत्ताच्या दरांपेक्षा कमी दर आकारणारी, व लोकांवर कराचा कमी बोजा टाकणारी अशी ही कर पद्धत असेल.
• तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर गोळा करण्याच्या यंत्रणेतील समस्या उदा. कर चुकविणं, भ्रष्टाचार इ. यांचं निराकरण यामुळे होऊ शकेल.

कार्यक्रम

---

कररचनेत बदल

जगातील १४० देशांमध्ये असलेल्या GST करप्रणालीची अंमलबजावणी देशभरात झाल्यावर कर व्यवस्थेमध्ये सर्वांत मोठी सुधारणा होणार आहे. या GST च्या सुधारणेमुळे निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार आहे, रोजगार वाढणार आहे व विकासालाही चालना मिळणार आहे. हे जरी खरं असलं तरी वस्तू व सेवांवर आत्ता लावलो जातो तेवढाच १२% कर या GST कर पद्धतीमध्ये लावला जाणार आहे. शिवाय उत्पन्नकर तसाच चालू राहणार आहे. हा बदलही मोठा असला तरीही यामुळे राज्य अर्थव्यवस्थेचं, लोकांचं जीवनमान वाढणं या प्रकारचा काहीच फरक पडणार नाही.

आम्ही मात्र करपद्धतीमध्ये क्रांतिकारक बदल सुचवीत आहोत.

आम्ही सुचवीत असलेल्या नवीन करपद्धतीमुळे महाराष्ट्र राज्यात सर्व कर रद्द होऊन केवळ एकाच प्रकारचा कर, म्हणजेच 'वस्तू व सेवा कर' (GST) लागू होईल, जो १०% च असेल. म्हणजे तो आत्ताच्या १२% पेक्षा २ % कमी असेल. कर गोळा करण्याचे कायदे व अधिकार स्थानिक, राज्य, केंद्र शासनास असतील. या अधिकारांत स्थानिक शासनाकडे एकूण कराच्या निम्मा कर ५%, राज्य शासनाकडे २.५% व केंद्र शासनाकडे २.५% जमा होईल. या नवीन पद्धतीमध्ये कोणाच्याही उत्पन्नावर आयकर आकारला जाणार नाही. कर गोळा करण्यासाठी अत्याधुनिक माहिती व तंत्रज्ञान (IT network) चा आधार या नवीन कररचना­पद्धतीमध्ये घेतला जाईल. उत्पन्नकर टप्प्याटप्याने बंद केला जाईल (पहा आलेख क्र. १).

गोळा झालेला करांच्या पैशांतून स्थानिक शासन जास्त चांगल्या पद्धतीनं व वर्षानुवर्षे, वेळ वाया न घालविता, लोकांच्या सामाजिक गरजा, उदाहरणार्थ, उत्तम दर्जाची रस्तेबांधणी, कचरा-सांडपाणी-व्यवस्थापन इत्यादींचं प्रशासन करू शकेल.

समाजहिताची अनेक कामे, लोकोपयोगी प्रकल्प हे लोकांच्या स्वयंस्फूर्त पैसे देण्यातूनच केले जातील यासाठी आम्ही नवीन करपद्धतीमध्ये कराचा दर कमी ठेवला आहे. अशानं या विकासकामांमध्ये लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग व गुंतवणूक राहील व वाढेल. हा एक नवा दृष्टिकोन आहे.

एक नवा दृष्टीकोन

• शेवटी कर हे एक साधन आहे आणि आपल्याला साधायचा आहे समाजाचा विकास.
• कर सुरू केला आणि लोकांवर लादला ही पाश्चिमात्य पद्धत आहे. आपल्या देशात, आपल्या राज्यात चांगल्या, समाजोपयोगी कामांसाठी पैसे, श्रमदान करणं ही तर आपली संस्कृती. ते आपल्या मातीत, रक्तातच आहे.
• आज समाजात अशी अनेक उदाहरणं आहेत जेथे कोणताही कर वसूल न करता लोकांनी स्वतःहून पैसे देऊन उच्च दर्जाची विकास कामं केलेली आहेत.
• यामुळे जबरदस्तीच्या करांपेक्षा लोकांनी स्वयंस्फूर्त पैसे उभे केल्यानं जास्त विकासकामं होण्याची शक्यता आपल्या समाजात अधिक दिसते.
• लोकांनी प्रत्यक्ष विकासकामांत पैसे गुंतविल्यामुळे कर­महसूल गोळा करण्यामधील लाचखोरी, भ्रष्टाचार यांना देखील आळा बसेल.

या नव्या कररचनेचे पुढील परिणाम बघायला मिळतील -

• स्वातंत्र्याबरोबरच येणारी जबाबदारी - स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य दिल्यानंतर त्यांचा कारभार अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमुख होईल.


• अविकसित राज्यांना विकसित राज्यांचा मदतीचा हात - अविकसित राज्यांना सध्या केंद्र शासनाकडून मिळणारी मदत विकसित राज्यांकडून थेट मिळून राज्या-राज्यातले संबंध सुधारण्यास मदत होईल. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये एखाद्या विकसित राज्याकडून येणारा निधी कोणत्या अविकसित राज्याकडे जाईल हे सर्वस्वी केंद्र शासन ठरवते. यात बदल होऊन विकसित राज्यांना कोणत्या राज्याला मदत द्यायची हा निर्णय घेता येईल. उद्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या अविकसित राज्यांमधील बेरोजगारांना त्यांच्याच राज्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी दिल्ली, महाराष्ट्र यासारखी राज्यं त्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करु शकतील, अर्थसहाय्य देऊ शकतील.


• आंतरराज्यीय संबंध - केंद्र सरकारचं पालकत्व कमी होऊन राज्यसरकारं अधिक सक्षम झाल्यामुळे निधी देण्याबाबतचं, केंद्राचं पक्षपाती धोरण थांबेल. केंद्राचं पालकत्व राज्य सरकारांनी सामूहिकपणे घेतल्यानं आंतरराज्यीय संबंध अधिक सौहार्दाचे होण्याची शक्यता वाढेल.


• राज्यांतले अंतर्गत संबंध - जसं आंतरराज्यीय संबंधांमध्यं आहे तसंच राज्यांतर्गतही. हेच तत्व जिल्हे आणि विभागांमध्ये (मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र इ.) लागू होतं.


• नागरिकांचा सहभाग - नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक जवळची वाटते हे आपल्याला मतदानाच्या टक्केवारीवरून समजतं. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात जवळची वाटणारी शासनव्यवस्थाच आर्थिकदृष्टया सर्वात कमकुवत आहे. वर सुचवल्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम केल्यास नागरिकांचा शासनव्यवस्थेमधील सहभाग वाढेल.


• शासनाच्या उत्पन्नात वाढ - कररूपाने दिलेला पैसा कोठे जात आहे, कोठे खर्च होत आहे हे या सुधारित रचनेमध्ये नागरिकांना सहज कळेल. यामुळेच शासनव्यवस्थेवरील विश्वास वाढीस लागून कर चुकवेगिरी कमी होईल.