महाराष्ट्रभर शहरांचे जाळे!

प्रश्नाचं स्वरूप

---

आर्थिक घडामोडींमुळे शहरांची वाढ आजपर्यंत नैसर्गिक व नियोजन विरहीत झाली. ज्या गावांमध्ये उद्यमशीलता होती त्या गावांनी आजूबाजूच्या लोकांना आकर्षित केले. गावांचा पसारा वाढला, कालांतराने त्या गावांनी शेजारची गावे गिळंकृत केली आणि त्यांचे रुपांतर शहरात झाले. आजही ही वाढ अशीच चालू आहे.

एकेकाळी राहण्यास योग्य व प्रसन्न अशा या गावांची रया गेली आणि त्यांचे रुपांतर अस्वच्छ, कोंदट, प्रदुषित व कठोर स्पर्धा असलेल्या वसाहतीत झाले. शहरांची हिरवळ हरवली. सातत्याने वाढणार्या व्यवसायिक गरजांमुळे मोकळ्या सार्वजनिक जागा दृष्टीआड गेल्या. अनेक विविध समस्या, उदा. मानसिक व सामाजिक आजार, असुरक्षितता व अनारोग्य उदयास आल्या. एके बाजूला पाण्यासारख्या संसाधनांची गरज एवढी वाढत गेली की त्याच्या टंचाईने उग्र रूप धारण केले. यामुळे रहिवाशांच्या भवितव्यातील गरजा कशा भागवायच्या असा प्रश्नच निर्माण झाला. आयोजक रोजच्या समस्या सोडवण्यात एवढे व्यस्त झाले की शहरांच्या भवितव्याचा विचार व आखणी करण्यास त्यांच्याक7डे वेळच उरला नाही.

शहरांचा विकास शेतकी व्यवसायांवर अवलंबून नसल्यामुळे त्याचे भवितव्य नैसर्गिक अनिश्चिततेवर अवलंबून नव्हते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकांना वेगवेगळे व्यवसाय करणे व्यवहारिक दृष्ट्या सुकर झाले. या शहरांमध्ये कामाची हमी असल्यामुळे जास्तीत जास्त लोकं तिथे आकर्षित होऊ लागले. झोपडपट्ट्या वाढल्या, कचरा व सांडपाण्यामुळे होणार्या रोगांच्या प्रश्नांनी राक्षसी रूप धारण केले.

ही अनेक विकसनशील देशांची व महाराष्ट्राची सुद्धा गाथा आहे.

रोजगाराच्या अनेकविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध असल्याने तसेच भाषेची फारशी अडचण नसल्याने केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर भारतातील सर्व राज्यांमधून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर या शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. ह्या महानगरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे उच्च पातळीवरील सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक, वैद्यकीय, करमणुकीची साधने अशा अनेक प्रकारच्या सुविधांचा समावेश होतो. ह्याचे एक कारण म्हणजे अशा सुविधा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरवण्याची क्षमता ह्या शहरांमध्ये असते. ही महानगरे अत्युच्च पातळीवरील शिक्षण घेतलेल्यांना, तसेच चाकोरीबाहेरील प्रकारचा व्यवसाय करणार्यांीना सहजपणे संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.

अशा शहरांच्या भोवतालच्या परिसरातील राहणीमान तुलनेने स्वस्त असल्याने शहराबाहेर राहून शहरात रोज कामाला येणे, अथवा एखादे उत्पादन विकण्यासाठी शहराची बाजारपेठ उपलब्ध असणे अशा स्वरूपात ही शहरे त्यांच्या आजूबाजूच्या सुमारे ५० ते १०० कि.मी. परिसराला रोजगार पुरवू शकतात.

वरील जमेच्या बाबी असल्या, तरीही ह्या महानगरांची एक सामायिक समस्या आढळते. ती म्हणजे, शहराचा व्याप आता हाताबाहेर जाऊ लागला असल्याचे दैनंदिन जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये आढळते. ह्या शहरांचे नियोजन दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्याचे वाढती वाहतूक व कोंडी, घन कचरा, सांडपाणी, सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य, वाढती झोपडपट्टी, वाढती गुन्हेगारी, इत्यादी समस्यांवरून दिसून येते.

या सर्व समस्या या मोठ्या शहरांमध्ये दिवसेदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय ताकद एकवटली तरीही त्यांचे निराकरण व निर्मूलन करणे अत्यंत अवघड, जवळपास अशक्य असल्याची भावना नागरिकांमध्ये दिसून येते. सारांश, ह्या शहरांमधील सुविधा वाढण्याच्या वेगापेक्षा तेथील समस्या वाढण्याचा वेग अधिक आहे.

असं का होतं?

---

जसं घर हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातला एक महत्वाचा भाग आहे, तसंच शहर सुध्दा. एखाद्या दगदगीच्या दिवसानंतर निवांत, ताजतवानं व तजेलदार होण्यासाठी आपण घरी येतो. तसंच शहरातही आपण आपल्या कार्यरत आयुष्याचा बहुतांश वेळ घालवतो. ज्या सहजतेने किंवा धक्काधक्कीतून आपण शहरात वावरतो, त्यातून अनुभवणार्याव ताणतणावांनी आपलं जीवन घडते तरी किंवा बिघडते.

प्रत्येक आवासाचा - 'गाव किंवा शहर', एकच उद्देश असतो - राहण्यास चांगली जागा उपलब्ध करुन देणे. आपले शहर राहण्यास योग्य व प्रसन्न असावे, त्यातून मिळणार्या सोयी सुविधांमुळे आपल्या चांगुलपणाला वाव मिळावा व आपले आयुष्य सुकर व्हावे अशी आपली अपेक्षा असते.

मग आपल्या शहरीकरणाचे नेमके कुठे चुकले?

महाराष्ट्रात शहरीकरण व विकास नियोजन हे मेट्रोपोलिटन रिजन टाऊन प्लॅनिंग एक्ट (एम. आर. टी. पी.) नियंत्रित करतो. हा कायदा राज्यात ११ जानेवारी १९६७ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्याने नवीन प्रदेश शहर वसवण्यासाठी निर्देशित करणे, प्रादेशिक आराखडा बनवण्यासाठी प्रादेशिक नियोजन बोर्ड (Regional Planning Board) स्थापन करणे, नगर विकास क्षेत्राचे आराखडे बनविणे, शहर विकास आराखडा बनवून त्याच्या अमलबजावणीसाठी नगर विकास योजना आखणे आणि त्यानुसार शहर विकास आराखड्याची अमलबजावणी करणे इ. गोष्टी करायला एक चौकट आखून दिली.

या कायद्याने केलेली 'विकासा'ची व्याख्या माहित करुन घेण्याजोगी आहे. एम. आर. टी. पी. एक्ट १९६६ नुसार 'विकासा'ची व्याख्या अशी -

"'विकास' त्याच्या व्याकरणिक विविधते प्रमाणे जमिनीवर, आत किंवा खाली केलेले बांधकाम, अभियांत्रिकीकरण, खनन किंवा इतर कार्य, इमारत / वास्तु किंवा जमिनीत, त्याखाली, किंवा त्यावर केलेला भौतिक बदल किंवा त्यांच्या वापरात केलेला बदल किंवा एखाद्या पारंपारिक वास्तू किंवा इमारत किंवा स्थान ह्यात केलेला भौतिक किंवा संरचनात्मक बदल, त्यात समाविष्ट / अस्तित्वात असलेल्या इमारतची तोड-फोड किंवा उभारणी किंवा अशा इमारतीच्या एखाद्या भागाची तोड-फोड किंवा उभारणी / दुरुस्ती आणि पुर्नवसन, पुर्ननिर्माण आणि एखाद्या जमिनीचे उपविभागांचा विकास करणे ".

आपण आधी समजून घेतल्याप्रमाणे असं लक्षात येतं की या कायद्यातील 'विकास' ह्या संकल्पनेलाच मर्यादा आहेत. या व्याख्येनुसार शहरात सातत्याने वाढणार्याक लोकसंख्येला सोयी निर्माण व उपलब्ध करुन देणे म्हणजे 'विकास'.

भारतीय सरकारने संविधानात बदल करुन ७४ वा प्रस्ताव मांडला व स्थानिक शासन संस्थेस नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अनुमती दिली. पण स्थानिक शासन संस्था ह्यांना दिलेले अधिकार बर्याेच प्रमाणात मर्यादित आहेत. जवाहरलाल नेहरु अर्बन रिन्युवल मिशन या योजने अंतर्गत मूलभूत गरजांसाठी विशिष्ट कार्यस्तर लक्षात ठेवून उच्च ध्येय आखून दिले आणि ते गाठण्यासाठी सर्व संबंधित संस्थांनी नियोजनातही सहभागी होण्याची अट घातली. तरी सुध्दा निर्णायक अधिकार राज्य सरकारच्या हाती राहिले आणि दिल्ली सरकारने आपली रिमोट कंट्रोलची भूमिका कायम ठेवली आहे.

हा दृष्टीकोन वरिष्ट पातळीवर बदलला पाहिजे. शहरे लहान असोत किंवा मोठी, त्यांच्या विकासाची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली पाहिजे.

शहर विकासासंदर्भात जग कसा विचार करत आहे याचा परिचय करुन घेणे गरजेचे आहे आणि त्यानुसार आपण आपली धोरणे व कार्यपद्धती पटकन बदलायला हवीत.

आज एकविसाव्या शतकात एखादं शहर कसं विकसित होतं ही प्रक्रिया माहीत नाही असं नाही. जगभरात शहरांचं नियोजन आणि विकास कसा करावा यासंदर्भात भरपूर माहिती उपलब्ध आहे, अनेक अभ्यास चालले आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या चुकांमधून आपण शिकलं पाहिजे, दुसर्यांोच्या अनुभवातून शहाणपण घेतलं पाहिजे आणि स्वत:चा असा नियोजित शहरीकरणाचा आराखडा बनवला पाहिजे.

काय करायला हवं?

---

अमेरिकेतील सांता फे च्या विद्यापिठात शहरीकरणावर गेल्या काही वर्षांपासून बराच अभ्यास चालला आहे. या संस्थेच्या अभ्यासकांनी जगातल्या सुमारे १५०० च्या वर शहरांचा अभ्यास केला आहे. या विद्यापिठाचे जिओफ्री वेस्ट म्हणतात, "पृथ्वीवर आता शहरांचे वर्चस्व आहे. मानवतेचे आणि तिच्या शाश्वत असण्याचे भवितव्य आता आपल्या शहरांच्या संकल्पनेवर अवलंबून असेल ⁱⁱ ".

    Figure 1- शहरे निकामी कधी होतात?

तिथे काम करत असलेल्या लुई बेटेनकोर्ट या अभ्यासकाच्या मते, "शहरे ही एका सामाजिक अणुभट्टी सारखी आहेत, व्यक्तींच्या एकमेकांप्रतिच्या (गुंतागुंतीच्या) प्रतिक्रियांचे अजब रसायन त्यातून निघते; लोकांना एकत्र येऊन, त्यांच्यात समन्वय साधून नव-निर्मिती करण्याची संधी शहरे देतात ⁱⁱⁱ ". हे करण्यासाठी (सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी) काही खर्च येतो. शहरातून मिळणार्या फायद्यांपेक्षा हा खर्च अधिक झाला तर शहरे निकामी होतात, किंवा तिथे राहणे आणि काम करणे आनंददायी राहात नाही. म्हणूनच या दोन्हींचा समतोल टिकला पाहिजे (पहा आलेख क्र. १ ^iv). म्हणूनच, शहर विकासाचे नियोजन करताना व्यक्तींच्या एकमेकांच्या देवाण-घेवाणीतून होणार्यार निर्मितीचे प्रमाण अधिक आणि त्यासाठी करावा लागणारा खर्च कमी असेच समीकरण साधायला हवे ^v , असे बेटेनकोर्ट म्हणतात.

इंग्लंडमधील काही विद्यापिठे एकत्र येऊन शहरांचा अभ्यास करत आहेत ^vi . ते म्हणतात की "शहरांच्या अर्थकारणाचा पुर्नविचार होण्याची गरज आहे ^vii ".

जागतिक बॅंकेने इको-२ शहरांची संकल्पनाच मांडली आहे ^viii . भविष्यातली शहरे अशी पाहिजेत की ती अत्यंत कार्यक्षमतेने आणि पर्यावरणाचा विचार करून, तो पुढच्या पिढीसाठी टिकवून, सर्वांना प्रगतीच्या संधी देतील. हे कसे साधायचे याचा मार्गच जागतिक बॅंक आपल्याला सांगते ^ix .

आज जगात मोठी शहरे (मेट्रो) एकत्र होऊन एक मोठा प्रदेश (urban sprawls) बनण्याची प्रक्रिया घडत आहे. यामुळे बेटेनेकोर्टने सांगितलेले संतुलन बिघडताना दिसते. अनेक अभ्यासक असे मान्य करतात की अशा प्रकारचे शहरीकरण योग्य नव्हे ^x . म्हणूनच शहरीकरण एका प्रदेशात केंद्रित होण्यापेक्षा ते पसरलेले हवे.

आज महाराष्ट्राचे शहरीकरणाचे चित्र कसे आहे?

जनगणनेनुसार, जिथे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद किंवा कटकमंडळ आहे असा, किंवा ५००० वस्तीचे, ४०० व्यक्ती प्रति चौरस कि.मी. घनता असलेला व ७५% पुरूष बिगर-शेती व्यवसायात असलेला भाग म्हणजे शहर. या व्याख्येनुसार राज्यातला ५५% भाग हा ग्रामीण आहे व ४०,९५९ गावांमधून राहतो. यापैकी ७४.३८% गावे ही ५०० ते ५००० वस्तीची आहेत, आणि महाराष्ट्रातली ७५.३२% ग्रामीण जनता अशा गावांत राहते (पहा तक्ता क्र. १).

ग्रामीण भागात राहणार्‍या जनतेला पाणी पुरवठ्याच्या अनेक योजना राबवून सुद्धा या गावांना अजूनही पाण्याच्या समस्येला सतत तोंड द्यावे लागते. तसेच स्वच्छता गृहांचा अभाव, कचरा, सांडपाण्याचा प्रश्न, कच्ची घरे, इ. प्रश्नही आहेत. पंचायत राज कायद्यामुळे ग्रामपंचायतींना काही अधिकार जरी दिले असले तरीही त्यासोबत आर्थिक अधिकार न आल्यामुळे परिस्थिती सुधारली तर नाहीच; उलट बरीच गावे निराशाजनक दारिद्र्य, अल्पविकास व निष्क्रियतेची ठिकाणेच राहिली. या गावांचे पुर्नजीवन कसे करता येईल हा विचार आपण इथे मांडतो आहोत.

तक्ता क्र. १ - महाराष्ट्राची किती टक्के ग्रामीण
जनता किती लोकसंख्या असलेल्या गावात राहते?

गावाची लोकसंख्या	गावे %	ग्रामीण लोकसंख्या %
२०० हून कमी	६.००	०.४३
२०० ते ४९९	१५.६८	३.७०
५०० ते ९९९	२७.२०	१३.४०
१,००० ते १,९९९	२९.६८	२७.९५
२,००० ते ४,९९९	१७.५०	३३.९७
५,००० ते ९,९९९	२.९०	१२.७७
१०,००० ते १९,९९९	०.७५	७.७९

संदर्भ – जनगणना २०११, तक्ता A3

उर्वरित ४५% जनता ही शहरी भागात (मुंबई वगळता) सुमारे ५३५ वस्त्या, नगरे व शहरांमधून राहते (पहा तक्ता क्र. २). पैकी ९ शहरे १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली आहेत (नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर आणि पुणे), तर भिवंडी, मीरा-भाईंदर आणि सोलापूर यांनी आत्तापर्यंत १० लाखाचा टप्पा सहज गाठला असेल. सांगली-मीरज-कुपवाड, उल्हासनगर, कोल्हापूर, नांदेड-वाघेला आणि अमरावती ही ५ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली, तर अकोला, जळगाव व मालेगाव ही ५ लाखाच्या जवळ असलेली शहरे. उर्वरित सर्व शहरे ही ५ लाखाहून कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. राज्यातली ८६,७३% शहरे ही ५ हजार ते १ लाख लोकवस्ती असलेली आहेत, ज्यात राज्यातली सुमारे १ कोटी ७० लाख लोक (राज्याच्या मुंबई वगळता उर्वरित शहरी लोकसंख्येच्या ३०.६६%) राहतात.

तक्ता क्र. २ - महाराष्ट्राची शहरी जनता किती मोठ्या शहरात राहते?

१ लाखाहून अधिक	४२
५०,००० ते १ लाख	५३
२०,००० ते ५०,०००	१६७
१०,००० ते २०,०००	१३४
५,००० ते १०,०००	११०
५,००० हून कमी	२९

संदर्भ – जनगणना २०११ ची आकडेवारी

मुंबईचा जर विचार केला तर राज्याच्या एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी मुंबईत २४.६५% लोक राहतात तर १ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४२ शहरांमध्ये (मुंबई वगळून) ५२% लोक राहतात. तसेच ५ हजार ते १ लाख लोकसंख्या असलेल्या ४६४ शहरांमध्ये साधारण मुंबई एवढीच म्हणजे २३.१०% शहरी लोकसंख्या राहते.

या शिवाय आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. शहराशी सहज संपर्क होत असल्याने मोठ्या शहरांच्या भोवतालच्या परिसराचे शहरीकरण होते. मोठे शहर आणि त्या भोवतालचा परिसर, म्हणजेच शहरी प्रदेश, ज्याला इंग्रजीमध्ये urban agglomeration असे म्हणतात, याचा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात असे १५ शहरी प्रदेश आहेत (पहा तक्ता क्र. ३).

तक्ता क्र. ३ – महाराष्ट्रातले शहरी प्रदेश

मुख्य शहर	लोकसंख्या	समाविष्ट प्रदेश
बृहनमुंबई UA	१,८४,१४,२८८	बृहनमुंबई महानगरपालिका, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद, बदलापूर नगर परिषद
पुणे UA नागपूर UA नाशिक UA औरंगाबाद UA	५०,४९,९६८ २४,९७,७७७ १५,६२,७६९ ११,८९,३७६	पुणे महानगरपालिका, पुणे कटक मंडळ, खडकी कटक मंडळ, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, देहू रोड कटक मंडळ, देहू (जनगणना शहर xi) नागपूर महानगरपालिका, दिगडोह (जनगणना शहर), वाडी (जनगणना शहर) नाशिक महानगरपालिका, एकलहरे (जनगणना शहर), देवळाली कटक मंडळ, भागूर नगरपालिका औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद कटक मंडळ
भिवंडी UA मालेगाव UA कोल्हापूर UA सांगली UA अहमदनगर UA इचलकरंजी UA भुसावळ UA सातारा UA यवतमाळ UA कामटी UA	७,३७,४११ ५,७६,४२५ ५,६१,८४१ ५,१३,८६२ ३,७९,८६७ ३,२५,७०९ २,०४,०१६ १,४९,१७० १,३८,४६४ १,३६,१२४	भिवंडी महानगरपालिका, खोनी (जनगणना शहर) मालेगाव महानगरपालिका, भैगाव (बहिर्गत वाढ xii), दरेगांव (बहिर्गत वाढ), सोयगांव (जनगणना शहर), द्याने (जनगणना शहर), मालढे (जनगणना शहर) कोल्हापूर महानगरपालिका, गांधीनगर (जनगणना शहर) सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका, माधवनगर (जनगणना शहर) अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर कटक मंडळ इचलकरंजी नगरपालिका, कबनूर कटक मंडळ भुसावळ नगरपालिका, कदारी (जनगणना शहर) सातारा नगरपालिका, करंजे तर्फ सातारा (जनगणना शहर) यवतमाळ नगरपालिका, उमरसरा (जनगणना शहर) कामटी नगरपालिका, टेकाडी (जनगणना शहर), कन्हन पिपरी (जनगणना शहर), कामटी कटक मंडळ

ही पार्श्वभूमी महाराष्ट्राचे शहरीकरणाची सूत्रे ठरवण्यासाठी महत्वाची आहे.

या सर्वाचा साकल्याने विचार करून महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाची खालीलप्रमाणे आखणी करावी असे आम्ही सुचवत आहोत.

महाराष्ट्रातील अधिकाधिक जनतेला नागरीकरणाचे लाभ मिळावेत ह्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वदूर नियंत्रित प्रमाणात पण झपाट्याने शहरांची वाढ आपण करायला हवी. ही वाढ करताना अगोदरच मोठ्या झालेल्या शहरांचे जीवनमान सुधारावे ह्यासाठी त्यांच्या वाढीवर मर्यादा आणायला हवी. आणि त्यासाठी "अपरिहार्यपणे होत असलेल्या नागरीकरणाला जमेल तसा आकार देणे" हा सध्याचा साचा मोडून "नागरीकरणावर संपूर्ण नियंत्रण आणून राज्याला हवे आहे तसेच नागरीकरण करणे" हे सूत्र आपण ठरवायला हवे.

शहरी - ग्रामीण असा भेद न करता सर्व राज्याचे सुनियोजित शहरीकरण करण्याचा व त्यासाठी आधुनिक सोयी असलेली नगरे व शहरे विकसित करण्याचा कार्यक्रम आपण हाती घ्यायला हवा.

या साठी -

• राज्याच्या ग्रामीण भागात १० हजार वस्तीची ४,१२६ आधुनिक छोटी नगरे, ५० हजार लोकवस्तीची आधुनिक १४२ मोठी नगरे, पाच लाख लोकसंख्येची ५९ छोटी शहरे आणि १० लाख लोकसंख्येची ३६ मोठी शहरे विकसित करता येतील (परिशिष्ट क्र. १ मध्ये दिलेली जिल्हानिहाय्य यादी पहा)
टीप – हे नियोजन २०१५ पर्यंत १५% लोकसंख्या वाढेल असे गृहित धरून केले आहे.
• १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ९ मेट्रो शहरांची (नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर आणि पुणे) वाढ नियंत्रित करून शहर सुधारण्यासाठीची समग्र योजना राबवता येईल.
• स्थानिकांच्या सहभागाने, स्थानिक गरजेला आणि हिताला अग्रक्रम देणारे आणि त्याप्रमाणे विकासाची दिशा ठरवता येईल अशी रचना असणारे विधेयक मांडून सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करायला हवा.
• शहरीकरणाची ही अवाढव्य प्रक्रिया नीट हाकता यावी म्हणून लागणारी यंत्रणा, जसे शहर विकास मंत्रालय व संलग्न संस्था, विद्यापिठातून शहर विकास विषयाचे प्रशिक्षण व तज्ञ मंडळींची फळी उभी करायला हवी

महत्वाच्या कल्पना

---

• महाराष्ट्राच्या संपूर्ण शहरीकरणाची रुपरेषा.
• प्रत्येक शहर अथवा नगर सुयोग्य पद्धतीने बनावे यासाठीच्या उपाययोजना.

कार्यक्रम

---

वस्ती जिथे असेल, ती ग्रामीण असो की शहरी, शेतीवर आधारित असो की उद्योगांवर, तिला काही किमान आधुनिक सुविधा असल्याच पाहिजेत असं आम्हाला वाटतं. कुठल्या सुविधा असतील हे कदाचित त्या वस्तीच्या लोकसंख्येवर आधारित असेल (पहा परिशिष्ट क्र. २). आणि म्हणूनच आम्ही २ प्रकारच्या नगरांचे आणि २ प्रकारच्या शहरांचे नियोजन केले आहे – १० हजार लोकवस्ती, ५० हजार लोकवस्ती, ५ लाख लोकवस्ती आणि १० लाख लोकवस्ती. आज १० लाखाच्या वर लोकसंख्या असलेल्या ९ शहरांची वाढ नियंत्रित करायला हवी असं आम्हाला वाटतं.

छोटे म्हणजे जुने, पुराणे आणि गरिब हे समीकरण आम्हाला मान्य नाही. वस्ती छोटी जरी असली तरीही त्या वस्तीतले लोक आपल्या एकत्र येण्यामुळे खूप काही करू शकतात. ह्या वस्त्या विकासाची आणि परिपूर्ण जीवनाची केंद्रे बनू शकतात हा विश्वास – नव्हे, अभ्यासावर आधारलेले आमचे मत आहे. शहरे, विशेष करून छोटी व मोठी नगरे, कशा प्रकारे विकासाची गतिमान केंद्रे होऊ शकतात हे एका अभ्यासात सांगितले आहे^xiii . सर्वात प्रथम म्हणजे तिथल्या नागरिकांनी आपल्या शहराबद्दल एकत्र विचार करायला हवा असे हा अभ्यास सांगतो.

त्यासाठीच स्थानिकांचा सहभाग आणि त्यांनी मिळून केलेले लांब पल्ल्याचे नियोजन हवे. अशा वस्त्यांना आपापले नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे, आर्थिक स्वायत्तता द्यायला हवी. आणि त्यांची स्वत:ची औद्योगिक व्यवस्था (independent economic objectives and goals) हवी ^xiv .

प्रत्येक वस्तीला पाणी, वीज, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आणि रस्ते हे असलेच पाहिजेत. हे पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर असेल, आणि त्यासाठी स्थानिक प्रशासन नागरिकांकडून त्याचे मूल्य आकारेल वा निधी गोळा करेल. प्रत्येक वस्तीचे स्वत:चे असे स्वप्न असेल, आपली वस्ती कशासाठी ओळखली जावी या बाबतीत स्पष्टता असेल (प्रत्येक वस्तीचा एक USP - unique selling point असेल). मानवाच्या इतिहासात शहरे ही पाण्याच्या स्त्रोताजवळ वसली. आजची शहरे ही कुठल्यातरी व्यवसाय / उद्योगावर आधारित असतात, मग ते शेती असो की कुठला तरी व्यवसाय वा व्यापार. आणि म्हणूनच प्रत्येक वस्तीचे स्वत:चे अर्थकारण (economy) चालवण्यासाठीचे नियोजन असेल. हे स्वप्नहे नियोजन, त्या वस्तीतल्या नागरिकांनी मिळून ठरवलेले असेल.

मोठ्या शहरांचेही काहीसे असेच. शहरांचे विकास आराखडे बनवताना अनेक संस्थावर जबाबदारी आहे आणि त्यांची कार्यकक्षा स्पष्ट नसल्याने व समन्वय होत नसल्याने त्याचे परिणाम शहर विकास आराखड्यावर होणार्‍या गुंतागुंतीत दिसून येतो. आराखडा बनवताना सध्या संबंधित नगरपालिका / महानगरपालिका, महानगर परिसर विकास प्राधिकरण, उदा. MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority), महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee), तसेच Area Development Authority द्वारे होणारा विभागवार विकास अशा संस्थांचा संबंध येतो.

वरील संस्थांशिवाय विशिष्ट विषयांवर काम करणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पाटबंधारे खाते, वन खाते अशा अनेक संस्थांच्या परस्पर संबंधांतून नगरविकास नियोजनाचे काम आकार घेते. त्यातही JNNURM सारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी निधी मिळवण्याच्या एकमेव उद्देशाने काही नगरविकास आराखडे जन्म घेतात, तर त्याच वेळी काही वेगळ्या सीमारेषेनुसार त्याच शहराचा एक वेगळा नगरविकास आराखडा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी बनवला जाण्याचे प्रकार घडतात.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, नगरविकास आराखडे व अन्य संस्थांशी असलेले त्यांचे नाते ह्यांचा संपूर्ण पुनर्विचार करणे आणि एक नवीन चौकट बनवणे आवश्यक झाले आहे.

महानगर परिसराचे नियोजन सर्व संबंधित शहरे आणि प्रादेशिक नियोजन ह्यांच्या समन्वयाने केले जावे. शहर ते राज्य यांमधील नियोजनाच्या विविध पायर्‍यांची संख्या शक्यतो ३ ठेवण्याकडे कल असावा (शहर, प्रदेश, राज्य).

महाराष्ट्राच्या सुनियोजित नागरीकरणाचे धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीची दिशा खालील तत्त्वांवरून ठरवता येईल –

• नागरी जीवनमानाचा दर्जा निश्चित करणे.
• प्रत्येक शहराला उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा आढावा.
• ही संसाधने प्रत्यक्ष वापरात आणण्याचे मार्ग आणि त्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम.
• उपलब्ध संसाधनांनुसार हे जीवनमान प्रत्येक शहर किती नागरिकांना देऊ शकते हे निश्चित करणे (शहराला उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार ह्यात बदल होऊ शकतो). यात पाणी- पर्जन्यमान, इतर स्रोत (उदा. नदी), हवामान- आत्यंतिक उष्णता, दमटपणा, वारा इत्यादी, आजूबाजूची भौगोलिक परिस्थिती, ग्रामीण भाग ह्यांचा विचार करता शहर वाढण्यास उपलब्ध असलेली जागा, शहरामध्ये व आजूबाजूच्या काही भागात सध्या अस्तित्वात असलेले उद्योग, शैक्षणिक संस्था इत्यादी; तसेच ह्यात वाढ होण्यास आवश्यक असलेली सामाजिक परिस्थिती, इ. बाबींचा विचार केला जाईल.
• ठरवलेले जीवनमान गाठण्यासाठी कालबद्ध उद्दिष्टे व कार्यक्रम.

एकूणच, ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये मोठ्या शहरांसाठी 'प्रथम समस्येचे मोजमाप व समस्येवर नियंत्रण, नंतर समस्या सोडवणे' तर छोट्या शहरांसाठी 'आधी उद्दिष्ट निश्चिती, त्यानुसार कार्यक्रमाची आखणी' असे धोरण अवलंबले जाईल.

शहराचे नियोजन करताना जीवनमानाचा कोणता किमान दर्जा नागरिकांना देण्यास स्थानिक प्रशासन वचनबद्ध आहे याचा उल्लेख केला जाईल (पहा परिशिष्ट क्र. ३). मानके ठरवली जातील, त्या मानकांपर्यंत पोचण्याचा कार्यक्रम ठरवला जाईल आणि त्याचे सतत मूल्यमापन केले जाईल.

अशा प्रकारे शहराचे नियोजन करण्यासाठी मेयर पद्धती, क्षेत्र सभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्थानिक विषयांवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, तसेच वित्त उभे करता यावे म्हणून कर गोळा करण्याची आणि त्यातला बहुतांश भाग स्थानिक सुविधांसाठी वापरण्याची मुभा – असे अनेक बदल आपल्याला करावे लागतील.

अशा प्रकारची शहरेच भविष्याचा वेध घेतील आणि महाराष्ट्राला खर्‍या अर्थाने २१व्या शतकाकडे नेतील हे नक्की.

परिशिष्ट १ - छोटी व मोठी नगरे, छोटी व मोठी शहरे आणि मेट्रो विकसित करावयाची जिल्हा-निहाय्य यादी

जिल्हा	छोटी नगरे	मोठी नगरे	छोटी शहरे	मोठी शहरे	मेट्रो	शहरी प्रदेश
अकोला	५०	२ (बदलापूर, मूर्तीजापूर)	१ (अकोट)	१ (अकोला)
अमरावती	१५७	५ (दर्यापूर – बनोसा, दत्तापूर धामणगाव, मोर्शी, वरूड, शेंदूरजना)	१ (अचलपूर)	१ (अमरावती)
बुलढाणा	१३५	१ (लोणार)	३ (जळगाव जामोड, नांदूरा, देऊळगाव राजा)	३ (खामगाव, मलकापूर, बुलढाणा)
वाशीम	८५	३ (रिसोड, सेलू, करंजा)	३ १ (वाशीम)
यवतमाळ	२००	४ (वडगाव, दिग्रस, उमरखेड, दारव्हा, वणी)	२ (यवतमाळ, पुसद)			यवतमाळ UA
औरंगाबाद	३०		२ (कन्नड, गंगापूर)	२ (सिल्लोड, पैठण)	१ (औरंगाबाद)	औरंगाबाद UA
बीड	१३०	४ (धारूर, गेवराई, केज, माझलगाव)	३ (बीड, परळी, आंबेजोगाई)
हिंगोली	९५		२ (कळमनूरी, वसमत)	१ (हिंगोली)
जालना	५५	३ (भोकरदन, बदनापूर, जाफ्राबाद)	२ (अंबड, परतूर)	१ (जालना)
लातूर	७५	१४ (निलंगा, औसा, अर्वी, निदेबन, चाकूर, सिरूर, इस्लामपूर)	२ (उदगीर, अहमदपूर)	१ (लातूर)
नांदेड	२३३	७ (धर्माबाद, किनवट, मुखेड, हदगाव, कंधार, लोहा, मुदखेड)	१ (देगलूर)	१ (नांदेड)
उसमानाबाद	१२९	३ (कळंब, तुळजापूर, उमरगा)
परभणी	१२३	५ (सेलू, जिंतूर, पाथरी, पूर्णा, मानवत)	१ (गंगाखेड)	१ परभणी
रायगड	७५	६ (अलिबाग, कर्जत, महाड, पेण, नेरळ, पनवेल)	२ (खारघर, खोपोली)		१ (नवी मुंबई)
रत्नागिरी	६०		२ (चिपळूण, खेड)	४ (दापोली कॅम्प, लांजा, देवरुख, खेर्डी)
सिंधूदुर्ग	७३	५ (सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ला)
ठाणे	२२८	१७ (आसणगांव, चिंचणी, जव्हार, काल्हेर, करिवली, कसारा बुद्रूक, कटई, कातकर, मनोर मुरबाड, पास्थळ, रहानाळ, सालवड, शहापूर, शेलार, वाडा, वांगणी)	६ (भोईसर, खैरा, खोनी, कोन, म्हरळ बुद्रूक, वाशिंद)	७ (वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा भाईंदर)	१ (ठाणे)	भिवंडी UA
भंडारा	१३	६ (बेला, गणेशपूर, मुरमाडी, सावरी जहारनगर, ठाणा)	२ (पौनी, तुमसर)
चंद्रपूर	७५	५ (गोंडपिंपरी, नाकोडा, पाडोळी, चांदूर, मूल)	४ (ब्रम्हपूरी, राजूरा, घुगूस, वरोरा)
गडचिरोली	५९	३ (आष्टी, कुरखेडा, सिरोंचा रे.)	१ (देसाईगंज)
गोंदिया	८३	५ (आमगाव खुर्द, फूलचूर, कतंगी काला, खामरी, रिसामा)	१ (तिरोरा)
नागपूर	१४२	४ (कामटी, उमरेड, वाडी, देगलूर)		१ (नागपूर)		नागपूर UA, कामटी UA
वर्धा	३०	३ (पुलगाव, आर्वी, सिंदी तुर्फ हिंदनगर)	२ (वर्धा, हिंगणघाट)
अहमदनगर	३२८	३ (कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूर)	१ (अहमदनगर)			अहमदनगर UA
धुळे	१३५	२ (साक्री, वलवडी)	१ (दोंडाईचा वरवडे)
जळगाव	५२	७ (कळमनुरी, एरंडोल, फैजपूर, रावेर सावदा, यावल, वरणगाव)	४ (भादगाव, धरणगांव,जामनेर, पारोळा)	२ (भुसावळ, जळगाव)		भुसावळ UA
नंदूरबार	१३५		१ (अक्कलकुवा)
नाशिक	३२४	८ (ओझर, येवला, द्याने, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी लासलगाव, सटाना)	३ (मनमाड, संगमनेर, सिन्नर)	१ (मालेगाव)	१ (नाशिक)	मालेगाव UA, नाशिक UA
कोल्हापूर	२२०	७ (उचगाव, कागल, जैसिंगपूर, हुपारी, गडहिंग्लज, कुरूंदवाड, वडगाव कसबा)		२ (इचलकरंजी, कोल्हापूर)		कोल्हापूर UA, इचलकरंजी UA
पुणे	३०२	३ (बारामती, लोणावळा, तळेगाव दाभाडे)	२ (खडकी कटक, पुणे कटक)		२ (पुणे, पिंपरी-चिंचवड)	पुणे UA
सांगली	५०			२ (मिरज, विटा, तासगांव)	१ (सांगली)	सांगली-मिरज-कुपवाड UA
सातारा	१७०	२ (वाई, कोरेगाव)		४ (कराड, फलटण, लोणंद, म्हसवड)		सातार UA
सोलापूर	७५	५ (सांगोले, दुधानी, करमाळा, नातेपुते, मैन्दर्गी)	६ (बार्शी, पंढरपूर, आकलूज, कुर्डूवाडी, अक्कलकोट, मंगळवेढे)	१ (सोलापूर)
एकूण	४१२६	१४२	५९	३६	७	१४

टीप –

• हे नियोजन २०१५ पर्यंत १५% लोकसंख्या वाढेल असे गृहित धरून केले आहे.
• मुंबई शहराचा स्वतंत्र विचार केला असल्यामुळे मुंबईचा या यादीत समावेश नाही.
• स्थानिक जनतेशी चर्चा केल्यावरच ही यादी अंतिम करण्यात येईल.

परिशिष्ट २ – नगरे व शहरे विकसित करण्यासाठीचे कोष्टक

	छोटे नगर (१० हजार लोकवस्ती	मोठे नगर (५० हजार लोकवस्ती)	छोटे शहर (५ लाख लोकवस्ती)	मोठे शहर (१० लाख लोकवस्ती	मेट्रो (१० लाखाहून अधिक लोकवस्ती)
शासन कारभार / शासन व्यवस्था	क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून सहभागी शासन कारभार, स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक गरजेनुसार नियम, कर, वित्त उभारणी इ. बाबी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य	क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व सहभागी शासन कारभार, स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक गरजेनुसार नियम, कर, वित्त उभारणी इ. बाबी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य	मेयर पद्धती, क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व सहभागी शासन कारभार, स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक गरजेनुसार नियम, कर, वित्त उभारणी इ. बाबी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, शहराची (सुमारे ५०) वार्डात विभागणी, क्षेत्रीय कार्यालये (साधारण १० वार्डांसाठी एक या प्रमाणे एकूण ५), सर्व नियोजन वार्डपातळीवर व त्यानंतर शहर पातळीवर	मेयर पद्धती, क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व सहभागी शासन कारभार, स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक गरजेनुसार नियम, कर, वित्त उभारणी इ. बाबी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, शहराची (सुमारे १००) वार्डात विभागणी, क्षेत्रीय कार्यालये (साधारण १० वार्डांसाठी एक या प्रमाणे एकूण १०), सर्व नियोजन वार्डपातळीवर व त्यानंतर शहर पातळीवर	मेयर पद्धती, क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व सहभागी शासन कारभार, स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक गरजेनुसार नियम, कर, वित्त उभारणी इ. बाबी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, शहराची (किमान १००) वार्डात विभागणी, क्षेत्रीय कार्यालये (साधारण १० वार्डांसाठी एक या प्रमाणे किमान १०), सर्व नियोजन वार्डपातळीवर व त्यानंतर शहर पातळीवर
अर्थव्यवस्था	शेती व शेती-पूरक व्यवसाय, शेती-पर्यटन, वारसा पर्यटन, कर व व्यापार सवलती	शेती व शेती-पूरक व्यवसाय, शेती-पर्यटन, वारसा पर्यटन, व्यापार, कर व व्यापार सवलती, सलग्न सेवा क्षेत्र	व्यापार केंद्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र (cluster), SEZ, SEPZ	सेवा क्षेत्र, आर्थिक उपकेंद्र, आंतरराज्यीय व्यापार केंद्र	आर्थिक केंद्र, आंतरदेशीय व्यापार व औद्योगिक केंद्र
जमिनीचा वापर	जमिनीचे नियोजन (शेती,गावठाण, बाजार व सार्वजनिक वापरासाठी, जसे बागा, मैदाने, रस्ते, मंदिरे, इ.)	जमिनीचे नियोजन (शेती, बाजार, व्यापार व औद्योगिक वसाहत, रस्ते, निवासी क्षेत्र, मैदाने, बागा, हरित पट्टा, तलाव / पाणथळ परिसर, संस्कृतिक केंद्र, पर्यटन केंद्रे, मंदिरे, इ.)	जमिनीचे नियोजन(निवासी, औद्योगिक व व्यापार (commercial) क्षेत्र, मैदाने, बागा, हरित पट्टा, इ. सार्वजनिक वापराच्या जागांसाठी नियोजित जागा व आरक्षण)	जमिनीचे नियोजन (निवासी, औद्योगिक व व्यापार (commercial) क्षेत्र, मैदाने, बागा, हरित पट्टा, वाहनतळ इ. सार्वजनिक वापराच्या जागांसाठी नियोजित जागा व आरक्षण)	जमिनीचे नियोजन(निवासी, औद्योगिक व व्यापार (commercial) क्षेत्र, मैदाने, बागा, हरित पट्टा, वाहनतळ इ. सार्वजनिक वापराच्या जागांसाठी नियोजित जागा व आरक्षण)
नगर / शहर नियोजन	पार्किंग सुविधा असलेल्या दुमजली इमारती, लोकसहभागातून केलेला १० वर्षांचा नगर आराखडा, अमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य	पार्किंग सुविधा असलेल्या दुमजली इमारती, लोकसहभागातून केलेला १० वर्षांचा नगर आराखडा, अमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य	पार्किंग सुविधा असलेल्या तिमजली इमारती, लोकसहभागातून केलेला १० वर्षांचा नगर आराखडा, अमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य	पार्किंग सुविधा असलेल्या पाच-मजली इमारती, लोकसहभागातून केलेला १० वर्षांचा नगर आराखडा, अमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य	पार्किंग सुविधा असलेल्या बहुमजली इमारती, व्यापार केंद्रे, औद्योगिक वसाहती
शिक्षण	पहिली ते आठवी पर्यंतची प्राथमिक शाळा (१ शाळा प्रति २५० विद्यार्थी किंवा तसे प्रमाण)	पहिली ते आठवी पर्यंतची प्राथमिक शाळा (१ शाळा प्रति २५० विद्यार्थी किंवा तसे प्रमाण), व्यवसाय व कौशल्ये प्रशिक्षण केंद्रे	पहिली ते आठवी पर्यंतची प्राथमिक शाळा (१ शाळा प्रति २५० विद्यार्थी किंवा तसे प्रमाण), व्यवसाय व कौशल्ये प्रशिक्षण केंद्रे, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक कौशल्ये प्रशिक्षण संस्था, व्यावसायिक विकास संस्था	(पहिली ते आठवी पर्यंतची प्राथमिक शाळा (१ शाळा प्रति २५० विद्यार्थी किंवा तसे प्रमाण), व्यवसाय व कौशल्ये प्रशिक्षण केंद्रे, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, औद्योगिक कौशल्ये प्रशिक्षण संस्था, संशोधन संस्था	(पहिली ते आठवी पर्यंतची प्राथमिक शाळा (१ शाळा प्रति २५० विद्यार्थी किंवा तसे प्रमाण), व्यवसाय व कौशल्ये प्रशिक्षण केंद्रे, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, औद्योगिक कौशल्ये प्रशिक्षण संस्था, संशोधन संस्था, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठांशी संलग्न संस्था
वाहतुक व्यवस्था	बारमाही अंतर्गत रस्ते, बाजार व तालुक्यापर्यंत रस्ता, राज्य परिवहन सेवा, सायकल व पादचारी मार्ग	बारमाही अंतर्गत रस्ते, रेल्वेस्थानकापर्यंत तसेच बाजार व तालुक्यापर्यंत रस्ता, राज्य परिवहन सेवा, मर्यादित पण स्वत:ची सार्वन्जनिक वाहतुक व्यवस्था, सायकल व पादचारी मार्ग	बारमाही अंतर्गत रस्ते, रेल्वेस्थानकापर्यंत तसेच बाजार व तालुक्यापर्यंत रस्ता, जमल्यास रेल्वेस्थानक, राज्य परिवहन सेवा, गरजेनुसार स्वत:ची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सायकल व पादचारी मार्ग, छोटे विमानतळ, माल वाहतूक	बारमाही अंतर्गत रस्ते, रेल्वेस्थानक, अंतरदेशीय विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, पादचारी व सायकल मार्ग, माल वाहतूक	उत्तम रस्ते, सार्वजनिक वाहतुक सुविधा, गरजेनुसार जलद रेल्वे / मेट्रो, पादचारी व सायकल मार्ग, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, माल वाहतूक
आरोग्य	आरोग्य सेवा (१ प्रशिक्षित आरोग्य सेविका – ANM – प्रति १००० लोकसंख्या, ५-पलंगांचा दवाखाना प्रति ५ हजार लोकसंख्या)	आरोग्य सेवा (१ प्रशिक्षित आरोग्य सेविका – ANM – प्रति १००० लोकसंख्या, १० पलंगांचा दवाखाना प्रति १० हजार लोकसंख्या, Secondary referral health services)	आरोग्य सेवा (१ प्रशिक्षित आरोग्य सेविका – ANM – प्रति १००० लोकसंख्या, ५० पलंगांचा दवाखाना प्रति २० हजार लोकसंख्या, बहुपयोगी आरोग्य सुविधा)	आरोग्य सेवा (१ प्रशिक्षित आरोग्य सेविका – ANM – प्रति १००० लोकसंख्या, ५० पलंगांचा दवाखाना प्रति २० हजार लोकसंख्या, मल्टी-स्पेशॅलिटी आणि सुपर-स्पेशॅलिटी हॉस्पिटलस)	आरोग्य सेवा (१ प्रशिक्षित आरोग्य सेविका – ANM – प्रति १००० लोकसंख्या, ५० पलंगांचा दवाखाना प्रति २० हजार लोकसंख्या, मल्टी-स्पेशॅलिटी आणि सुपर-स्पेशॅलिटी हॉस्पिटलस)
पायाभूत सुविधा	पर्यायी स्त्रोतांचा वापर करून विकेंद्रित वीज उत्पादन, नळ पाणी पुरवठा, प्रत्येक घरात शौचालये, बंद गटारे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, कचर्‍याचे वर्गीकरण व पुनर्वापर, कचर्‍यावर प्रक्रिया, इंटरनेट, मोबाईल सेवा, बाजार, व्यवसाय केंद्र (commercial zone), ग्रंथालय, सांस्कृतिक केंद्र, नाट्यगृह / छोटे सिनेमागृह, व्यायाम शाळा, मैदाने, स्मशान, आगीचे बंब, पेट्रोल पंप, खाद्यगृहे, मॉल इ.	पर्यायी स्त्रोतांचा वापर करून विकेंद्रित वीज उत्पादन, प्रक्रिया केलेले नळ पाणी पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी उपाययोजना, प्रत्येक घरात शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, बंद गटारे व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, कचरा व्यवस्थापनाच्या सोयीसुविधा, दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा केंद्रे (५), मनोरंजन केंद्र, व्यायाम शाळा, मैदाने, ग्रंथालय, बाजार व व्यवसाय केंद्र, मॉल (२), मल्टीप्लेक्स (२), सांस्कृतिक केंद्रे, वेगवेगळ्या पाकपद्धतींची उपहारगृहे, क्रीडांगणे (६), पेट्रोल पंप, मोकळ्या जागा, बाग-बगीचे, अग्निशमन दल, स्मशानभूमी.	पर्यायी स्त्रोतांचा वापर करून विकेंद्रित वीज उत्पादन, प्रक्रिया केलेले नळ पाणी पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी उपाययोजना, प्रत्येक घरात शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, बंद गटारे व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, कचरा व्यवस्थापनाच्या सोयीसुविधा, दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा केंद्रे (७), मनोरंजन केंद्र, व्यायाम शाळा, मैदाने, ग्रंथालय, बाजार व व्यवसाय केंद्र, मॉल (३), मल्टीप्लेक्स (३), सांस्कृतिक केंद्रे, वेगवेगळ्या पाकपद्धातींचे उपहारगृहे, क्रीडांगणे (७), पेट्रोल पंप, पार्किंगची सोय, मोकळ्या जागा, बाग-बगीचे, अग्निशमन दल, स्मशानभूमी.	पर्यायी स्त्रोतांचा वापर करून विकेंद्रित वीज उत्पादन, प्रक्रिया केलेले नळ पाणी पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी उपाययोजना, प्रत्येक घरात शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, बंद गटारे व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, विकेंद्रीत मलनिःसारणाची सोय, कचरा व्यवस्थापनाच्या सोयीसुविधा, दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा केंद्रे (५०), मनोरंजन केंद्र, व्यायाम शाळा, मैदाने, ग्रंथालय, बाजार व व्यवसाय केंद्र, मॉल (१०), मल्टीप्लेक्स (१५), सांस्कृतिक केंद्रे, वेगवेगळ्या पाकपद्धातींचे उपहारगृहे, क्रीडांगणे (६), पेट्रोल पंप, मोकळ्या जागा, बाग-बगीचे, अग्निशमन दल, स्मशानभूमी.	पर्यायी स्त्रोतांचा वापर करून विकेंद्रित वीज उत्पादन, प्रक्रिया केलेले नळ पाणी पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी उपाययोजना, प्रत्येक घरात शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, बंद गटारे व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, कचरा व्यवस्थापनाच्या सोयीसुविधा, विकेंद्रीत मलनिःसारणाची सोय, दूरसंचार सेवा, वाय-फाय सेवा, मनोरंजन केंद्र, व्यायाम शाळा, मैदाने, ग्रंथालय, मॉल (२५), मल्टीप्लेक्स (२०), बाजार व व्यवसाय केंद्र, सांस्कृतिक केंद्रे, वेगवेगळ्या पाकपद्धातींचे उपहारगृहे, क्रीडांगणे (१०), पेट्रोल पंप, मोकळ्या जागा, बाग-बगीचे, अग्निशमन दल, स्मशानभूमी.
पर्यावरण	हवा, पाणी, माती, गोंगाट याच्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, पर्यावरणाविषयी जनजागरण, प्रदूषण करणार्‍याकडून दंड / प्रदूषण दूर करण्याचा खर्च	हवा, पाणी, माती, गोंगाट याच्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, पर्यावरणाविषयी जनजागरण, प्रदूषण करणार्‍याकडून दंड / प्रदूषण दूर करण्याचा खर्च	हवा, पाणी, माती, गोंगाट याच्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, पर्यावरणाविषयी जनजागरण, प्रदूषण करणार्‍याकडून दंड / प्रदूषण दूर करण्याचा खर्च	हवा, पाणी, माती, गोंगाट याच्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, पर्यावरणाविषयी जनजागरण, प्रदूषण करणार्‍याकडून दंड / प्रदूषण दूर करण्याचा खर्च, गच्चीवरच्या / परसातल्या बागा	हवा, पाणी, माती, गोंगाट याच्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, पर्यावरणाविषयी जनजागरण, प्रदूषण करणार्‍याकडून दंड / प्रदूषण दूर करण्याचा खर्च, गच्चीवरच्या / परसातल्या बागा, घरातली शेती (vertical farming)

परिशिष्ट ३ – शहर कसे असावे?

सुदृढ, सुकर, सुरक्षित, सुसंस्कृत, सुंदर

• सुदृढ
• ✓ ची हवा स्वच्छ असावी, पाणी शुद्ध असावे.
• ✓ शहरातल्या नागरिकांना पोट भरण्याची विवंचना तर नसावीच; नागरिकांची आरोग्य संपदाही उत्तम असावी.
• ✓ शहर निसर्गाशी जबाबदारीने वागणारे असावे.
• सुकर
• ✓ शहरातील लोकांना किमान राहणीमान राखण्यासाठीच्या दर्जेदार सोयी असाव्यात.
• ✓ सर्व नागरिकांना पुरेशी ऐसपैस व परवडणारी घरे असावीत. (ज्याच्या-त्याच्या खिशाला परवडतील अशा प्रत्येक प्रकारची अधिकृत घरे बांधली जावीत/ उपलब्ध असावीत. केवळ श्रीमंतांना परवडतील अशीच घरे बांधली जात आहेत असे काहीसे चित्र सध्या दिसते. तसे होऊ नये.)
• ✓ सर्व नागरिकांना शहरातल्या शहरात सुरक्षित संचार करण्यासाठी सोपी व परवडणारी सोय असावी.
• ✓ रोजच्या जीवनासाठी लागणार्‍या सुविधा जवळ असाव्यात.
• ✓ नागरिकांची प्रशासकीय कामे निर्धारित वेळेत आणि कमीतकमी खेपाम्मध्ये व्हावीत
• सुरक्षित
• ✓ कुठल्याही वेळेस लहान मुलांना, महिलांना, ज्येष्ठांना घराबाहेर पडताना सुरक्षित वाटावे.
• ✓ काळ कधी, कुणावर बेतेल ह्याचा भरवसा नाही अशी भिती नसावी.
• ✓ दरोडे, दंगे होण्याची शक्यता नसावी.
• ✓ तरीही मदत लागल्यास (पोलीस, रुग्णवाहिका इ.) ती पटकन मिळेल असा विश्वास असावा.
• सुसंस्कृत
• ✓ शहरातल्या प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षणाची सोय शहरातच असावी.
• ✓ शहराचे सामाजिक जीवन सर्वार्थाने परिपूर्ण असावे.
• ✓ शहरातल्या लोकांचे एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण व विश्वासाचे संबंध असावेत.
• ✓ शहरात उच्च दर्जाचे सांस्कृतिक वातावरण असावे.
• सुंदर
• ✓ लोक निसर्गसौंदर्य पाहायला शहराबाहेर जातात तसे 'शहरी सौंदर्य' पाहायला शहरात यावेत (हे सौंदर्य पैशाच्या बळावर उभारलेले, भपकेबाज नसावे, तर शहराच्या इतिहासाशी आणि वर्तमानाशीही नाते सांगणारे, साधे, स्वाभाविक असावे).
• ✓ रोजच्या कामाचा ताण घालवायला सार्वजनिक जागा प्रत्येकाच्या घराजवळ (चालत १०-१५ मिनिटांवर) असाव्यात (अशा जागा म्हणजे निसर्गरम्य बागच असेल असे नाही. एखादा वाहतूक असलेला पण गोंगाट नसलेला, खास सुंदर दिवे लावलेला रस्ता, प्रशस्त पदपथ आणि 'अमृततुल्य' चहाही चालेल. जिथे बाजूला बाकावर बसून आजोबा-नातवंडे 'रस्त्यावरची गंमत' बघतील असा हा रस्ता असेल).

तळटीप

---

• The definition of `Development' as per the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 is "`Development' with its grammatical variations means the carrying out of buildings, engineering, mining or other operations in, or over, or under, land or the making of any material change, in any building or land or in the use of any building or land [or any material or structural change in any heritage; building or its precincts] [and includes [demolition of any existing building structure or erection or part of such building, structure or erection; & ] [reclamation,] redevelopment and lay-out and sub-division of any land; and `to develop' shall be construed accordingly]".
• "The planet is now dominated by cities. It is now becoming very clear that the future of humanity, global sustainability itself, is now dependent on us having a deep understanding of cities and organisations" - Geofrey West, Santa Fe Institute.
• "Cities are a kind of social reactor; they exist to solve the problem of putting lots of socializing people together and coordinate them in space and time in an open-ended, sustainable way" – Luis Bettencourt.
• From "The Origins of Scaling in Cities," by L.M.A. Bettencourt in Science
• http://www.citylab.com/weather/2013/06/scientific-proof-cities-are-nothing-else-nature/5977/
• http://liveablecities.org.uk/challenges/economic-viability
• "What is required is a re-envisioning of city financial models that are not constricted by current urban investment silos (e.g., waste, energy, health, education, transport) and that maximise urban capital assets (e.g., human capital, natural capital and fixed capital). Such an urban green portfolio approach goes beyond the simple (and limited) urban returns of investment. Cities must be globally competitive and we need to unlock investment via innovative financial and business models".
• http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/11/08/eco2-cities-guide-for-developing-ecologically-sustainable-and-economically-viable-cities
• "Eco2 Cities are defined as cities that create economic opportunities for their citizens in an inclusive, sustainable, and resource-efficient way, while also protecting and nurturing the local ecology and global public goods, such as the environment, for future generations".
• http://www.theguardian.com/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions
• जनगणनेच्या भाषेत census town – CT
• जनगणनेच्या भाषेत out growth – OG
• Small Towns, Big Ideas – Case studies in Small Town Community Economic Development, UNC School of Government, N. C. Rural Economic Development Centre, University of North Carolina, December 2008.
• "Small towns must be independent governance units and have mayor system, autonomous finance, independent economic objectives and goals", from "How to make a city great-a review of the steps city leaders around the world take to transform their cities into great places to live and work":McKinsey & Company: September 2013