मतदानापलीकडचा लोकसहभाग
लोकशाहीचा पाया पक्का करण्यासाठी क्षेत्र सभा आणि ग्रामसभा
लोकशाहीमध्ये लोकसहभाग हा केवळ मतदानापुरता मर्यादित नाही. एक नागरिक म्हणून आपण मतदान करतो. परंतु जबाबदार नागरिक म्हणून केवळ मतदानाच्या पलीकडे जाऊन थेट निर्णयप्रक्रियेमध्ये भाग घेणं हे आपले कर्तव्य आहे. आपलं गाव, आपलं शहर, आपला परिसर कसा असावा हे तिथल्या नागरिकांनीच ठरवायला हवं. कायद्याने तशी सोयही आपल्याला करून दिलेली आहे. पण, आज आपल्याला तसं घडताना दिसत नाही. आपल्या गावात, नगरात कसा विकास व्हावा हे राज्य किंवा केंद्र सरकार ठरवतं! ही खरी लोकशाही नाही. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी, विकास अधिक न्याय्य करण्यासाठी, लोकांना आपलं मत मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसभा आणि शहरी भागात क्षेत्र सभा यांना बळ द्यायालाचं हवं.
लोकशाही केवळ मतदानपुरती मर्यादित न राहता ती अधिकाधिक सक्रीय व्हायला हवी.
प्रश्नाचं स्वरूप
माझं गाव, माझं शहर कसं असावं, कसं वाढावं याबद्दल खरंतर प्रत्येक नागरिकाचं मत विचारात घेणं आवश्यक असतं. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने ते कायद्याने बंधनकारकही केलं आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र असं होताना दिसत नाही. शहरात आणि गावांमध्ये थेट केंद्राकडून योजना येतात१ आणि स्थानिकांच्या मताचा जराही विचार न करता ते प्रकल्प राबवले जातात. हे प्रकल्प स्थनिक नागरिकांना आपले वाटत नाहीत, आणि त्यामुळे त्याकडे पाहिजे तसं लक्षही दिलं जात नाही. त्यात भ्रष्टाचार होतो, केलेले काम स्थानिकांना उपयोगी नसल्याने वाया जाते.
असं का होतं?
शहराची वाढ कशी व्हावी, शहरात, किंवा गावात काय सोयी असायलाच हव्यात, त्या काय प्रमाणात असाव्यात हे सर्व राज्य सरकार, किंवा सर्वात वाईट म्हणजे थेट केंद्र सरकार ठरवतं! आपण अनेक वेळा ऐकतो, की भारत हा विविधातांचा देश आहे. इथलं प्रत्येक गाव वेगळं, इथला प्रत्येक माणूस वेगळा. मग एवढा वेगळेपणा असलेल्या देशात सरसकट सारख्या योजना कशा राबवता येणार? दुर्दैवाने आज हेच होतंय.
स्थनिक प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक नागरिकाला मुभा नाही. तशी मुभा त्याला आहे, हे त्याच्यापर्यंत पोहचत नाही. जिथे स्थानिकाने देखरेख ठेवायची तिथे निकृष्ट दर्जाचे काम करून ठेकेदार गायब होतात. कोणाचं कोणावर लक्ष नाही.
अशा व्यवहारांमुळे सामान्य नागरिकाचा शासनावरचा विश्वास अजूनच कमी व्हायला लागलेला आज आपल्याला दिसतो. हा विश्वास परत मिळवायला हवा. शासनाने नागरिकांना विकासाच्या कामांमध्ये भागीदार बनवायला हवं.
महत्त्वाची कल्पना
- विकासाच्या नियोजनामध्ये, स्थानिक निर्णयांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शहरी भागात वॉर्ड सभा आणि ग्रामीण भागात ग्रामसभा नियमित घ्यायला हव्यात
कार्यक्रम
ग्रामसभा आणि क्षेत्रसभा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचे मूळ म्हणजे ग्राम सभा आणि क्षेत्रसभा. आपल्या भागाचा विकास कसा असावा, आपल्या भागातले नागरी प्रश्न कसे सोडवायचे यावर एकमताने निर्णय घेता यावेत म्हणून या सभा सुरु करण्यात आल्या. त्याबरोबरच नागरी कामांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी सुद्धा या सभांना देण्यात आली. ग्रामीण भागात पारंपारिक शासनव्यवस्थेप्रमाणे या ग्रामसभा कार्यरत होत्याच. परंतु १९९१ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीने या ग्रामसभांना वैधानिक दर्जा दिला. तेव्हापासून शहरी भागात क्षेत्रसभा आणि ग्रामीण भागात ग्रामसभा भरवणे बंधनकारक झाले.
क्षेत्रसभा
शहराचे धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा सहभाग व्हावा ह्यासाठी क्षेत्रसभेची रचना केली आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने (JNNURM) अंतर्गत, नागरिकांचा निर्णयप्रक्रियेमधील सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने ही तिसरी फळी म्हणून सुचविण्यात आली आहे. तरीही, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने अंतर्गत निधी पदरात पाडून घेणार्याम कोणत्याही महानगरपालिकांमध्ये याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
कायदेशीर बाजू
१३ जून २००९ रोजी महाराष्ट्र विधानमंडळात क्षेत्रसभेचे विधेयक पारित झाले. याचाच परिणाम म्हणून ३ जुलै २००९ रोजी '२००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१' या नावाने क्षेत्रसभेचा कायदा अंमलात आला.
या कायद्यनुसार 'मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९' (BPMC Act,1949) च्या कलम २९ मध्ये सुधारणा करून क्षेत्रसभेविषयी बोलणारी नवीन पोटकलमे घालण्यात आली. क्षेत्रसभा कशी भरावी याबद्दलचा तपशील या कलमात दिला गेला.
अशी भरेल क्षेत्रसभा
क्षेत्रसभा भरवण्यासाठी राज्य शासनाने क्षेत्रे निर्धारित करणे अपेक्षित आहे. यानुसार किमान दोन व जास्तीत जास्त पाच सलग मतदान केंद्रांच्या यादीमध्ये समावेश असलेल्या मतदारांची एक क्षेत्रसभा होते. कायद्यात राज्यशासनावर, म्हणजेच महानगरपालिकेच्या पातळीवर पालिका आयुक्तांवर क्षेत्रसभा निर्धारित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. म्हणजेच आयुक्तांनी याद्या आणि सीमा निश्चित करणं गरजेचं आहे.
क्षेत्रसभा ज्या महापालिकेच्या प्रभागातील असते त्या प्रभागाचा नगरसेवक क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष असतो. क्षेत्रसभा भरवणे ही जबाबदारी त्याची असते. दोन क्षेत्रसभांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये असे कायद्यात म्हंटले आहे. जर त्या भागातला नगरसेवक क्षेत्रसभा घेण्यात कमी पडला तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार त्या महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला राज्य सरकारने दिलेले आहेत.
शासकीय निर्णयप्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग अधिकाधिक वाढवण्यासाठी, साधारण ३ महिन्यातून एकदा क्षेत्रसभा घेतली जावी असे कायदा सांगतो. म्हणजेच वर्षाला चार सभा होतील. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच वर्षातून ४ वेळा होणाऱ्या या सभांच्या तारखा निश्चित केल्या जातील. शक्यतो क्षेत्रसभा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी म्हणजेच रविवारी असेल. सणांच्या दिवशी क्षेत्रसभा शक्यतो घेतली जाणार नाही. क्षेत्रसभा सार्वजनिक जागेत जसे एखाद्या गृहरचना संस्थेचे सभागृह, समाजमंदिर अशा बंद ठिकाणी भरेल.
क्षेत्रसभा निर्भय आणि मुक्त वातावरणात पार पडावी, तसेच क्षेत्रसभेला नगरसेवक व महापालिका अधिकारी उत्तरदायी असावेत या दृष्टीने, क्षेत्रसभेत कोणी उपस्थित राहावे आणि कोणी राहू नये या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. क्षेत्रसभा ज्या क्षेत्रातील मतदारांनी बनलेली असेल ते सर्व मतदार क्षेत्रसभेचे सदस्य या नात्याने क्षेत्रसभेला उपस्थित राहू शकतील.
सभेमध्ये चर्चेला घ्यायचे विषय-
- अ) क्षेत्रसभा म्हणजे तक्रार निवारण केंद्र नसून, प्रभाग आणि शहर पातळीवरील वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्याचे आणि धोरणात्मक किंवा विशिष्ट गोष्टीशी संबंधित निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ आहे. आणि म्हणूनच क्षेत्रसभेमध्ये धोरणात्मक आणि निर्णय घेण्याबाबत ठराव मांडले जातील. तसेच हे शासकीय यंत्रणेला जाब विचारण्याचेही व्यासपीठ असल्याने क्षेत्रसभा सदस्यांना प्रश्न विचारण्याच्या अधिकार असेल.
- ब) सभेच्या १० दिवस आधीपर्यंत प्रश्न आणि ठराव लेखी स्वरुपात क्षेत्रसचिवाकडे क्षेत्रीय कार्यालयात स्वीकारले जातील.
- क) प्रश्नांची छाननी करून, प्राधान्यक्रम ठरवून सभेत घेतल्या जाणार्या विषयांची अंतिम कार्यपत्रिका क्षेत्रसचिव तयार करेल व अशी कार्यपत्रिका क्षेत्रसभा असेल त्यापूर्वी किमान सात दिवस लोकांना बघण्यासाठी उपलब्ध करेल. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयातील सूचनाफलक, तसेच वार्ताफालक, प्रसार माध्यमे यांचा वापर केला जाईल.
- ड) क्षेत्रसभेसाठी प्रमाणाबाहेर ठराव / प्रश्न आल्यास त्यातील काही प्रश्न / ठराव त्यापुढील क्षेत्रसभेच्या कार्यपत्रिकेत समाविष्ट केले जातील. मात्र कोणताही ठराव एकाहून जास्त क्षेत्रसभा पुढे ढकलले जाणार नाही.
- इ) जर एखाद्या क्षेत्रसभेत अनेक ठराव / प्रश्न असतील, तर क्षेत्रसभा कार्याध्यक्ष १५ दिवसाच्या आत त्या विषयांसाठी त्याच क्षेत्रसभेचे दुसरे सत्र घेईल.
- फ) कोणाही क्षेत्रसभा सदस्याला कार्यपत्रिकेतील ठरावावर / विषयांवर सभेत बोलायचे असेल तर त्या व्यक्तीने क्षेत्रसभेच्या किमान ३ दिवस आधी क्षेत्रसचिवाला तशा आशयाचा लेखी अर्ज देणे अपेक्षित असेल.
- ग) वैयक्तिक प्रश्न, अडीअडचणी क्षेत्रसभेत घेतले जाणार नाहीत. मात्र नागरी सुविधांबाबत तक्रार करूनही प्रशासनाकडून हालचाल झाली नसल्यास त्याबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार क्षेत्रसभेच्या सदस्य नागरिकांना असेल.
अशा प्रकारे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या एका नगरसेवकाने, श्री. मारुती भापकर यांनी अनेक क्षेत्रसभा घतल्या. त्यांचा अनुभव वाचा चौकट क्र. १ मध्ये.
चौकट क्र. १ – पिंपरी-चिंचवडमधील क्षेत्रसभेचा प्रयोग
२००८ साली मान्य झालेलं नगरराज विधेयक शहरी भागांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग वाढवण्यासाठी 'क्षेत्रसभां'ची तरतूद करतो. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण मिशन अंतर्गत अशा क्षेत्रसभेचं विधेयक मांडणं राज्य शासनाला बंधनकारक आहे. या तरतुदींचा आधार घेऊन मारुती भापकर यांनी २००७ पासून आपल्या मतदार संघात क्षेत्रसभा सुरु केल्या. श्री. भापकर यांच्याशी बोलताना त्यांनी अशा क्षेत्रसभा घेण्याचे कारण, आलेल्या अडचणी, राजकीय मंडळींचा याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन इत्यादी मुद्दे आम्हाला सांगितले.
सुरुवात
२००७ साली मारुती भापकर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवकपदी निवडून गेले. चळवळीतून आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग असणे अत्यावश्यक आहे असा विश्वास त्यांना होता. त्यामुळेच 'क्षेत्रसभे'सारख्या पर्यायाचा उपयोग करून निर्णयप्रक्रियेमधील लोकसहभाग वाढवणं ओघानच आलं.
पहिल्यांदा या क्षेत्रसभेचा भित्तीपत्रके आणि वार्ताफलक लावून व्यवस्थित प्रचार केला. लोकांना निमंत्रणे दिली. जनसंपर्क असल्यामुळे नगरसेवकाने बोलावल्यावर लोकं आली देखील. सभा भर चौकातच घेण्यात आली. त्यासाठी ध्वनिक्षेपक, खुर्च्या इत्यादी वस्तूंची सोय त्यांनी स्वखर्चातून केली. प्रत्येक सभेसाठी सुमारे २ ते ३ हजार रुपये खर्च यायचा असे त्यांनी सांगितले.
पहिल्या सभेला केवळ २०० च्या आसपास लोकं आली.
कार्यपत्रिकेमधल्या काही मोठ्या विषयांना, ज्यांनी या वॉर्डात मोठा बदल होणार होता अशा विषयांची निवड सभेसाठी केली गेली.
"५ वर्षे तुम्ही अपक्ष रहा" असाच जनादेश भापकर यांना पहिल्या सभेतून मिळाला. आणि त्यांनी तो पाळलाही.
मारुती भापकर यांच्या वॉर्डात त्यांनी एकूण १८ ते २० क्षेत्रसभा घेतल्या. म्हणजे जवळ जवळ २ ते ३ महिन्यातून एक सभा.
लोकांचा प्रतिसाद
"जशी प्रजा तसा राजा" अशी म्हण करावी लागेल कारण आता सर्वच लोकं नगरसेवकाकडून आपापली / वैयक्ति क कामे करून घेतात. लोकांचं परिवर्तन झाल्याशिवाय, त्यांना या लोकसहभागाचं महत्व पटवून दिल्याशिवाय हा क्षेत्र-सभेचा प्रयोग यशस्वी होणार नाही असं श्री. भापकर यांचं मत आहे.
ग्रामसभा
ग्रामीण भागात पारंपारिक शासनव्यवस्थेप्रमाणे या ग्रामसभा कार्यरत होत्याच. परंतु १९९१ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीने या ग्रामसभांना वैधानिक दर्जा दिला.
ग्रामसभा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये वर्षांतून दोन वेळा घेणं बंधनकारक आहे. मात्र ग्रामीण भागात १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी धरून, खरीप आणि रब्बी पिकाच्या पेरणी आधी ग्रामसभा व्हायला हवी. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने या बैठका आयोजित केल्या जातील. गावातील सर्व प्रौढ मतदार ग्राम सभेचे सदस्य असायला हवेत. ग्राम पंचायतीने आपला वार्षिक अहवाल, आर्थिक अंदाज आणि इतर योजनांचा तपशील ग्रामसभेपुढे मांडायला हवा. ग्रामसभेच्या १/१० सदस्यांना जर ग्रामसभा घेणे गरजेचे वाटले, किंवा त्या परिसरातल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला अशी गरज वाटली तर ही गरज लेखी कळवल्यानंतर १५ दिवसात ग्रामसभा घेतली जावी.
आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला घेतलेल्या ग्रामसभेमध्ये पुढच्या वर्षाचा लेखाजोखा आणि मागील वर्षाच्या शासकीय कामकाजाचा आढवा मांडला जावा. याबरोबरच, पुढील वर्षात होऊ घातलेल्या विकासकामांचं नियोजन मांडलं जावं, तसंच सरकारच्या योजनांबद्दल माहिती दिली जावी. गावातल्या ग्रामसभेला जर आवश्यक वाटले तर ते त्या क्षेत्रातल्या जिल्हा परिषद सदस्याला, राज्य सरकारच्या अधिकार्यांना, इत्यादी बोलावून घेतील.
ग्रामसभेमध्ये गावाला कोणत्या प्रकल्पांची गरज आहे, आणि त्यासाठी लागणारा पैसा कशा उभा करायचा यावर एकमत व्हायला हवं.
आपल्या ग्रामपंचायतींमध्ये कशा प्रकारची कामे करायची आहेत, क्षेत्रात दारिद्र रेषेखाली कोण आहे, शासनाच्या योजना कशा राबवायच्या, गावाचा विकास करण्यासाठी काय करायला हवे इत्यादी गोष्टी या ग्रामसभेमध्ये ठरवल्या जातील.
No comments:
Post a Comment