आपण जसजशी भौतिक प्रगती करतो, तसतसं आपलं वस्तू वापरण्याचं प्रमाण वाढतं आणि पर्यायाने आपण निर्माण केलेल्या कचर्याचे प्रमाण आणि प्रकारही अधिक वाढतात. पण, तो कचरा साठवून राहिल्याने त्याचा नागरिकांवर व पर्यावरणावर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे कचरा हा योग्य पद्धतीने निकाली काढला गेला पाहिजे. सर्व कचरा हानिकारक नसतो. कचर्याचे अनेक प्रकार असतात. त्यातील मुख्य दोन प्रकार म्हणजे सेंद्रिय आणि असेंद्रिय. असेंद्रिय कचरा अनेक पद्धतीने पुन्हा वापरण्यासाठी उपयोगात आणला जाऊ शकतो. सेंद्रिय कचरा, प्रत्येक माणसाला उपयोगात आणणे सहज शक्य आहे. पण, या सगळ्यासाठी इच्छाशक्ती असणं अत्यावशक आहे. कचर्यागकडे बघण्याचा आपला दृष्टीकोन बदलायला हवा. कचरा ही समस्या म्हणून न पाहता त्याकडे एक संधी म्हणून पाहायला हवे.
घनकचरा म्हणजे रोजच्या वापरातून उरलेल्या निरुपयोगी वस्तूंचा साठा. आपली घरे, कार्यालये, दुकाने, भाजी मंडया, उपहार गृहे, सार्वजनिक संस्था, औद्योगिक संस्था, रुग्णालये, शेती, बांधकामे या सर्व ठिकाणांहून अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा रोजच्या रोज तयार होत असतो. आपण आपल्या घरातल्या टाकाऊ वस्तू, कचरा सरळ घराबाहेर फेकून देतो. सोसायटीच्या आवारात, सार्वजनिक रस्त्यांवर, नाल्यांमध्ये, समुद्र - नद्यांमध्ये अगदी कुठेही आपण कचरा फेकतो. याबद्दल आपल्याला कोणी प्रश्न विचारत नाही किंवा दंडही करत नाही.
महाराष्ट्रात एका वर्षात अंदाजे ९३ लाख टन कचरा तयार होतो (महाराष्ट्रातला प्रत्येक माणूस दर दिवसाला अंदाजे ०.१४ ते ०.६३ किलो कचरा करतो). त्यापैकी ७५ लाख टन घनकचरा (सुमारे ८०%) हा नगरपालिका क्षेत्रांत तयार होतो. म्हणजेच वर्षाला सुमारे ९३००० मालगाडीचे डबे भरतील एवढा कचरा महाराष्ट्रात तयार होतो. या ९३००० डब्यांपैकी ७५००० डबे शहरांमधल्या कचर्याचेच असतात!! हा सर्व कचरा केवळ मुख्य करून शहरांमध्ये तयार होणारा आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात दरवर्षी इतर प्रकारचा कचराही निर्माण होतो (पहा तक्ता क्र. १).
तक्ता क्र. १ – महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी निर्माण होणारा इतर कचरा
| इतर प्रकारचा कचरा | दरवर्षी (लाख टन) |
| घरगुती कचरा | ७५ |
| विषारी (Hazardous) कचरा | १८ |
| दवाखान्यांमधला कचरा | ०.११ |
| इ-कचरा | ०.२० |
| एकूण कचरा | ९३.३१ |
महाराष्ट्रात दरवर्षी एकूण १८ लाख टन विषारी कचरा तयार होतो. हा कचरा वेगवेगळ्या कारखान्यांमध्ये तयार होतो, उदा. रासायनिक, पेट्रोकेमिकल, कागद तयार करणारे, चामड्याचे व इतर कारखाने.
| विभाग | विषारी कचरा (लाख टन) |
| अमरावती | ०.०६९ |
| कोल्हापूर | ०.५९ |
| चंद्रपूर | ०.८५ |
| नागपूर | ०.८८ |
| नाशिक | १.०१ |
| औरंगाबाद | १.३२ |
| नवी मुंबई | १.४२ |
| पुणे | १.५१ |
| ठाणे | १.५८ |
| रायगड | २.५५ |
| कल्याण | २.६१ |
| मुंबई | ३.६६ |
| एकूण | १८.०५ |
जुने टी.व्ही., म्युझिक सिस्टिम्स, रेडिओ, मोबाईल, ओव्हन, कम्प्यूटर, प्रिंटर, मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या बॅटर्या इत्यादी वस्तूंचा इलेक्ट्रॉनिक कचर्यामध्ये समावेश होतो. या कचर्यात शिसं, बेरिलिअम, पारा, कॅडमिअम अशा अपायकारक जड धातू असल्याने तो अतिशय घातक असतो. युनायटेड नेशन्सच्या इ-कचरा समस्या निर्मूलन कार्यक्रमानुसार इलेक्ट्रॉनिक कचर्या त पिरियॉडिक तक्त्यातील ६० घटक असतात
४
भारतात ४.५० लाख टन इ-कचरा तयार होतो. यापैकी ७०% इ- कचरा हा १० राज्यात तयार होतो. या १० राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (२०,२७० टन) राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात बृहन मुंबईत ११,०१७.०६ टन, नवी मुंबईत ६४६.४८ टन, पुण्यात २५८४.२१ टन तर पिंपरी-चिंचवड मध्ये १३२.३७ टन इ-कचरा तयार होतो. इ-कचरा हा प्रामुख्याने उद्योग क्षेत्रामध्ये तयार होत असला तरीही, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या वाढत्या घरगुती वापरामुळे तिथून तयार होणार्या कचर्याचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढत आहे
५.
या कचर्याची हाताळणी आणि विल्हेवाट लावणं ही दिवसेंदिवस एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. या इ- कचर्यात विविध प्रकारचे धातू आणि अॅसिडिक गुणधर्म असलेले पदार्थ असल्याने ते जाळल्यास त्यातून होणार्याी उत्सर्जनामुळे मोठा धोका निर्माण होतो. हा इ-कचरा जमिनीत गाडणं किंवा जाळून टाकणं पर्यावरणाच्या आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरतं. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे राज्यातला हा इ-कचरा अजूनही भंगारवालेच खरेदी करतात; ज्यांच्याकडे वैज्ञानिक पध्दतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नाही.
शहरातून गोळा होणारा कचरा आपण लांब कुठेतरी नेऊन पुरतो किंवा फेकतो आणि तिथे कचर्याचे डोंगर रचतो. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी दूरवर पसरलेले प्लास्टिक व कचर्यानचे डोंगर आपल्याला पहायला मिळतात. वर्गीकरण न करता, कुठलीही प्रक्रिया न करता अशा प्रकारे टाकलेला कचरा हा सर्वच दृष्टीने हानिकारक असतो. उदाहरणच पहा. पुणे-सोलापूर महामार्गावरच्या उरळी कांचन या गावात पुणे शहरातला सगळा कचरा पुरेशा प्रक्रियेविना व योग्य व्यवस्थापनाविना टाकला जातो. गेल्या २० वर्षांत तयार झालेल्या कचर्याच्या डोंगरांमुळे गावात दुर्गंधी, माशा-डासांचे साम्राज्य, कचर्यातून पाझरणार्या पाण्यामुळे दूषित बनलेले भूजल, विहिरी-बोअर वेल्सचे खराब पाणी आणि त्यामुळे सतत उद्भवणार्या आरोग्याच्या समस्या यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे.
आपल्या आसपास तयार होणार्या बहुतांश कचर्यावर प्रक्रिया करून तो पुन्हा उपयोगात आणला जाऊ शकतो; परंतु अजूनही आपल्याला याचे गांभीर्य नसल्याने आपण कचरा वेगवेगळा करण्यासारखी साधी गोष्ट देखील करत नाही. कचर्या चे वर्गीकरण न केल्यामुळे त्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवता येत नाही व पुनर्वापर करण्याजोगे बरेच काही वाया जाते. वर्गवारी न केलेला कचरा (कचराकुंड्यांमधला व घराघरातून गोळा केलेला) अखेरीस शहराच्या बाहेर उघड्यावर (कचरा डेपोमध्ये) टाकला जातो, ज्यामुळे आजूबाजूचा परिसर गलिच्छ होतो. उघड्यावर टाकलेला कचरा तिथेच कुजतो, त्यातून दुर्गंधी सुटते व रोगराई पसरते.
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, उंचावलेले राहणीमान, औद्योगीकरण, प्लास्टिकचा वाढता वापर यांमुळे तयार होणार्या कचर्याचे प्रमाण व प्रकार वाढत जातात आणि वेगवेगळया समस्या निर्माण होतात. अस्वच्छता, आजार, प्रदूषण, सौंदर्यहानी आणि पर्यावरणाचे नुकसान असे अनेक प्रश्न त्यातूनच निर्माण होतात. कचर्या ची विल्हेवाट लावायची सर्वांत सोपी व स्वस्त पद्धत म्हणजे तो पुरणे किंवा उघड्यावर जाळणे. पण त्यामुळे पर्यावरणावर परिणाम होतो. उघड्यावर जाळल्यामुळे किंवा अशास्त्रीय पद्धतीने पुरल्यामुळे हवा, भूजल आणि माती दूषित होते. समुद्र किनारी वसलेल्या मुंबई शहराचा कचरा खाड्यांमध्ये टाकला जातो (पहा फोटो क्र. १ व २).
Photo 1 – पुणे शहरात कचराकुंडी भरून वाहताना
Photo 2 – मुंबईच्या किनारपट्टीवर टाकलेला कचरा
भविष्यात वाढत जाणारा कचरा आणि त्यामुळे होणारे एकूणच परिणाम पाहता कचर्याच्या समस्येकडे आपण प्राधान्याने लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आपण नदी-नाल्यांमध्ये जो कचरा टाकून देतो तो पुढे हळूहळू समुद्र व नंतर महासागरामध्ये जाऊन मिळतो. समुद्रात वरवर आपल्याला दिसत नसले तरीही हे कचर्याचे ढीग समुद्रात खोलवर जाऊन बसलेले असतात. त्यामुळे नेमका किती कचरा समुद्रात आणि महासागरात आहे याची निश्चित माहिती आपल्याला कधीच मिळत नाही.
आपण माणसांनी कचर्यात प्लॅस्टिक टाकल्यामुळे प्राण्यांना किती हानी पोचते याचे गांभीर्य आपल्याला अजूनही नाही. फेब्रुवारी २०१४ केरळ मधल्या साबरीमाला वनक्षेत्रात हत्तीणीने प्लॅस्टिक खाल्यामुळे आपले प्राण गमावले. या हत्तीणीच्या पोटाच्या आतड्यात प्लॅस्टिक पिशव्या व धातूपत्रे सापडले . या हत्तीणीने नुकतेच एका पिल्लाला जन्म दिला होता.
कचरा व्यवस्थापन म्हणजे केवळ कचरा एकत्रित जमा करून त्याची जाळून किंवा पुरून विल्हेवाट लावणे नव्हे. कचरा व्यवस्थापन म्हणजे कचरा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण, त्यानुसार त्याचा पुनर्वापर किंवा त्यावर प्रक्रिया करून योग्य रित्या त्याची विल्हेवाट लावणे. या बाबतीत शासनाने नियम बनवले आहेत, ते अत्यंत योग्य आहेत. नागरी घन कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, २००० नुसार कचर्याचे वर्गीकरण करणे आहे आणि उघड्यावर कचरा टाकण्यास (प्रामुख्याने वस्तीच्या जवळ) बंदी आहे. असं असलं तरी राज्यातल्या सर्व शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही कचर्याची समस्या आज प्रमाणाबाहेर वाढते आहे.
घनकचर्याच्या समस्येला सामोरे जाण्यास जरी आपला कायदा सुयोग्य असला तरी खरी अडचण अंमलबजावणीची आहे. कचर्याच्या समस्येला आपण नागरिकही तितकेच जबाबदार आहोत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा, चॉकलेट खाऊन ते गुंडाळलेला कागद तिथेच फेकू नये, पाणी पिऊन झाल्यावर बाटली गाडीच्या खिडकीतून भिरकाऊन देऊ नये, या साध्या बाबी आपण लक्षात ठेवत नाही, तसे वळण आणि शिस्त आपल्या मुलांना लावत नाही. आपण निष्काळजीपणे वस्तू टाकून देतो आणि विसरून जातो. आपला परिसर म्हणजे कचरा टाकण्याचे ठिकाण आहे असंच आपण समजतो.
एके बाजूला आपण निर्माण करत असलेल्या कचर्याची नीट विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आपण घेत नाही, तर दुसर्या बाजूला आपला वस्तूंकडे बघण्याचा दुष्टिकोनच बदलतो आहे. आज बाजारात अनेक गोष्टी उपलब्ध आहेत, त्या विकत घेऊ शकण्याची आपली क्षमताही वाढली आहे. पण त्यासोबत जबाबदारी येते हे आपण लक्षात घेतलेले नाही. एखादी वस्तू विकत घेताना आपल्याला त्याचा नक्की उपयोग आहे की नाही हे न पाहता आपण नव-नवीन वस्तू घेत राहतो. एखाद्या वस्तूची आपल्याला खरच गरज आहे का हे न तपासल्याशिवाय आपण पटकन ती घेऊन टाकतो.
वाढती लोकसंख्या व आर्थिक परिस्थिती त्याच बरोबर रोजगार, वैयक्तीक मिळकत, पुन्हा उपयोगात आणण्यासाठी प्रक्रिया करता येण्यासारख्या वस्तूंचे महत्त्व, व्यवस्थापन यंत्रणेची किंमत, इतर अशा अनेक गोष्टी घनकचरा निर्मितीवर परिणाम करतात. आपली जीवनशैली व गोष्टी उपभोगण्याची पद्धतच घन कचर्या चे प्रमाण वाढण्याला कारणीभूत ठरते. आजच्या उपभोक्तावादी समाजामध्ये प्रति व्यक्ती प्रति दिन कचरा वाढीचे प्रमाण लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणापेक्षा अधिक गतीने वाढत आहे आणि ते वाढत्या वैयक्तिक मिळकती बरोबर आणखी वाढेल अशी चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्रात दर दिवशी २०,५०० टन हून अधिक घनकचरा निर्माण होतो. यापैकी ५०% मुख्य शहरांमधून (मुंबई, ठाणे आणि पुणे) निर्माण होतो. मुंबईमधून प्रत्येक दिवशी ६५०० टन घनकचरा तयार होतो, त्यानंतर पुणे (१७५० टन प्रति दिवशी) आणि ठाणे (१२०० टन प्रति दिवशी).
महाराष्ट्रतील घनकचर्याची समस्या ही फार मोठी आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. हा घनकचरा सर्वत्र परिसरात आणि अधिवासात पसरला आहे आणि तो साफ करणे म्हणजे एक मोठे आव्हान आहे. असक्षम व्यवस्थापनामुळे आधीच प्रदूषित झालेल्या पाणी आणि मातीमध्ये सुधारणा करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. असक्षम व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाबद्दल असलेल्या बेफिकीर दृष्टिकोनाचा परिणाम पर्यावरणाच्या दर्जावर व सावर्जनिक स्वास्थ्यावर होतो आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नुकसान, खालवलेले पर्यावरण व सार्वजनिक स्वास्थ्याचा आजचा दर्जा धोकादायक परिस्थितीच्या वरचा आहे!
कचरा हा दुसर्या कोणाची तरी समस्या आहे असे म्हणून चालणार नाही. आपण निर्माण करणार्यार कचर्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामाजिक जागृती, राजकीय इच्छाशक्ती व प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे.
सर्वप्रथम म्हणजे कचरा करण्याचे प्रमाणच मुळात कमी करता येते का हे पाहायला हवे. आपण वापरत असलेल्या वस्तू कमी करू शकतो का? केवळ जुनी झाली म्हणून ती वस्तू टाकायची हे आपण टाळू शकतो का? ती टाकायच्या पूर्वी आपणच तिचा पुनर्वापर करू शकतो का? असा विचार आपण सर्वांनीच करायला हवा आहे. तसेच उत्पादन कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. लांब पल्याचे उत्पादन खर्चाचे गणित पाहता, उत्पादकांना त्यांची वापरून झालेली उत्पादने ग्राहकांकडून परत घेणे हे फायद्याचेच ठरते. उदाहरण- वापरून संपलेल्या खाद्यतेलाच्या पत्र्याचे डबे हे उत्पादन कंपनी ग्राहकांकडून परत घेते व नवीन खरेदीवर काही रकमेची सूटही देते. असे सर्वच उत्पादनांच्या बाबतीत व्हायला पाहिजे.
असा विचार करण्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही हे आज आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
प्रत्येकाने स्वत:च्या परिसरात निर्माण होणार्या घन कचर्या चे प्रमाण कमीत कमी करण्याचे प्रयत्न करायलाच हवेत. त्या पुढची पायरी म्हणजे नागरिकांनी कचर्याणचे वर्गीकरण चार प्रकारात करावे असे अपेक्षित आहे. रिसाइकलेबल (पुन्हा प्रक्रिया करता येण्यासारखा), रियुसेबल (आहे त्याच स्वरूपातील टाकाऊ पदार्थ पुन्हा वापरता येईल असा), बायोडिग्रेडेबल (विघटन होणारा) आणि प्रक्रिया न करता येण्याजोगा कचरा. असे वर्गीकरण केल्यावर विघटन होणार्याब कचर्या वर प्रक्रीया करून त्याचा खत म्हणून वापर करण्याची जबाबदारीही आता नागरिकांचीच आहे, ती आपण उचलायला हवी.
निवासी भागांमध्ये त्या-त्या ठिकाणी कचर्याआच्या वर्गीकरण करणे आणि जैविक कचर्याचे विघटन करणे यासाठी तिथल्याच लोकांना सहभागी करून घेऊन कचर्याआचे व्यवस्थापन करण्याचे कार्यक्रम राबविले जाणे गरजेचे आहे.
प्रक्रिया करून पुन्हा वापरता येईल असा किंवा पुन्हा तसाच वापरता येईल असा कचरा उचलणारे आणि तो संबंधित यंत्रणेकडे पाठवून तो परत एकदा वापरात आणणारे अनेक उद्योग आज आपल्याकडे आहेत. कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत, 'स्वच्छ' सारख्या संस्था यात मोलाची कामगिरी बजावतात. बाजारात असलेल्या प्रत्येक वस्तूतून जे काही वाचवण्याजोगे आहे ते पुन्हा उपयोगात आणण्याचे काम या संस्था करतात. अशा उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आणि कचरा वर्गीकरणापासून ते त्यावर प्रक्रिया करणार्या उद्योगांपर्यंतच्या विविध संस्था-उद्योगांची साखळी ठिकठिकाणी निर्माण होईल म्हणून अशा संस्था-उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
थोडक्यात,
- कचरा कमी करायला हवा, तो कमी करण्याचे सर्व मार्ग शोधायला हवे, अवलंबायला हवे
- टाकाऊ गोष्टींचा जास्तीतजास्त वापर आणि त्यावर पुनर्प्रक्रिया करायला हवी.
- घरांघरांमध्ये आपापल्या कचर्या,चा बंदोबस्त कसा केला पाहिजे याबद्दल लोकांना माहिती उपलब्ध करुन देऊन, लोकांचा सहभाग वाढवायला हवा.
- प्रत्येक घराला कचरा व्यवस्थापनेच्या रचनेशी जोडायला हवे.
- कचरा व्यवस्थापन करणार्यास कर्मचार्यांरना सुरक्षित व आरोग्याला हितकारक अशा सुविधा पुरवायला हव्यात.
- कचरा व्यवस्थपनासाठी आधुनिक व नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करायला हवा.
- कचर्यातून वीजनिर्मिती, खतनिर्मिती उद्योगांना चालना
- उर्वरित कचरा खड्ड्यांमध्ये न पुरता शास्त्रीयरित्या जाळून राख
- कचरा व्यवस्थापन खाजगी कंपन्यांकडून
- ग्राहकांनी वापरून परत केलेल्या वस्तूंची पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी त्या त्या उत्पादन कंपन्यांची स्वतःची व्यवस्था
कचरा जिथे निर्माण होतो तिथेच त्याचे वर्गीकरण
घन कचरा जिथे तयार होतो तिथेच त्याचे वर्गीकरण झाले पाहिजे. प्रत्येक घर, उद्योग, संस्था (शाळा, महविद्यालय, देऊळ, तीर्थक्षेत्र, उपहारगृहे, इत्यादी) या प्रत्येकाने जैविक कचर्या ची विल्हेवाट आपापली लावली पाहिजे व इतर कचर्यातच्या वर्गीकरणाची जवाबदरीही घेतली पाहिजे.
शालेय संस्था आणि संघटनांच्या मदतीने घन घन कचर्या च्या वर्गीकरणाबद्दलची जागरुकता निर्माण करण्यासाठी छोटो-छोटे उपक्रम राबवले जावेत. कचर्यावमधला फरक सांगणारी पत्रके वाटली जावीत. जैविक कचरा सोडून इतर वर्गीकरण केलेला कचरा योग्य रित्या विल्हेवाटीसाठी गोळा केला जावा.
विकेंद्रीत घन कचरा व्यवस्थापन
जैविक कचरा वगळता इतर वर्गीकरण केलेला कचरा योग्यरित्या विल्हेवाटीसाठी खासगी कंपनीकडून गोळा केला जाईल.
संपूर्ण शहराचा किंवा गावाचा घनकचरा एकत्र गोळा करण्यापेक्षा त्याची अनेक छोट्या-छोट्या केंद्रांवर विल्हेवाट लावणं अधिक उपयुक्त ठरेल. एखाद्या वॉर्डमध्ये जमा होणारा अजैविक कचरा शहराच्या बाहेर टाकण्यापेक्षा त्याची त्याच वॉर्डमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून विल्हेवाट लावली जावी. जैविक कचरा त्याच वॉर्डमधल्या एखाद्या सार्वजनिक बागेमध्ये त्याचे कंपोस्ट करून वापरता येईल. त्यातून तयार झालेले खत विकताही येईल. वॉर्डमधली भाजी मंडई, उपहारगृहे, इत्यादींचा जैविक कचरा खासगी कंत्राटाद्वारे उपयोगात आणण्यात येईल. यामुळे अनेक स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच काही हानिकारक कचरा गोळा करण्याची वेगळी सोय केली जाईल. या सर्वांवर लक्ष, स्थानिक कचरा व्यवस्थापन विभागाची शाखा ठेवेल.
ज्या भाजी मंडया, उपहारगृहे, हॉटेल्स, कारखाने कचरा नियोजन कंपनीकडे नियमित कचरा देत असतील, त्यांना स्वच्छता करामध्ये सूट.
हे सर्व काम खासगी कंपन्यांच्या मदतीने केले जाईल
कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र विभाग
हा विभाग विकेंद्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा भाग असेल. या विभागामध्ये पर्यावरण शास्त्रज्ञ आणि अभियंता कार्यभार चालवतील.
कचरा व्यवस्थापनामध्ये प्रायोगिक, अभ्यासपूर्ण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विशेष शास्त्रज्ञ आणि अभियंता यांची मदत घेतली जाईल. जैविक कचर्याकचे कंपोस्ट करून खत विकण्यात येईल. शहरांमधल्या सर्व भाजी मंडया, धान्य बाजार, उपहारगृहे व कचरा व्यवस्थापन करणारी खाजगी कंपनी एकत्रितरित्या फायदेशीर कार्यक्रम राबवतील. यातून अनेक कचरा नियोजनाच्या नवीन पद्धती उदयास येतील.
प्रदुषकांना दंड
शहर महापालिकेची कचरा नियोजनासंबंधीची कडक नियमावली असेल. पर्यावरण प्रदूषण करणार्या किंवा धोकादायक कचर्या साठी कारणीभूत असलेल्या संस्थाना (औद्योगिक, व्यवसायिक) दंड आकारण्यात येईल.
नव्या पद्धतीचे कचरा डेपो
कितीही प्रक्रिया केल्या तरी काही प्रमाणात, काहीच प्रक्रिया करु न शकता येणारा कचरा हा उरतोच. त्या कचर्या ची विल्हेवाट शक्यतो शास्त्रीय पद्धतीने जाळून करण्यात येईल. कचरा जाळणे शक्य नसेल तेव्हाच तो कचराडेपोमध्ये पुरला जाईल. पण सध्याच्या अशास्त्रीय पद्धतीने बांधलेल्या कचरा डेपोंच्या ऐवजी नवे, शास्त्रीय पद्धतीचे कचरा डेपो बांधायला हवेत, ज्यामुळे आजूबाजूचा परिसरावर होणारा विपरीत परिणाम होणार नाही. मात्र कचरा डेपो हा शेवटचा पर्याय असेल.
तळटीप
