पर्यावरण

निघाल्याशिवाय तो प्रकल्प पुढे जाणार नाही. आणि आपल्या परिसरात कुठला प्रकल्प येऊ द्यायचा हा निर्णय स्थानिकांचाच असेल.

उदाहरणार्थ - एखाद्या जागी जर खारफुटीचं क्षेत्र असेल तर ते क्षेत्र खरंतर नैसर्गिकरीत्या पूर रोखायला मदत करतं. पण एखाद्या प्रकल्पासाठी ते क्षेत्र काढून टाकणं आवश्यक असेल तर त्या पूरपरिस्थितीला तोंड द्यायची त्या भागाची तयारी असायला हवी. ते टाळण्यासाठी तिथल्या नागरिकांना या क्षेत्राचं संवर्धन करणं आवश्यक वाटू शकतं. इथे कोणत्याही विकासकामाला परवानगी देताना या गोष्टीचा विचार केला जाईल आणि मगच नागरिक निर्णय घेतील.

तसेच, डोंगरांवरची झाडं तोडायची का नाही हा निर्णय पूर्णपणे स्थानिकांचा असेल.

मोजा म्हणजे सापडेल!

मोजणी केली म्हणजे आपण अक्षरश: किती पाण्यात आहोत हे आपल्या लक्षात येतं ! आपण काय आहोत, कुठे आहोत हे निश्चित कळल्यावर आपण कुठे जायचं हे ठरवता येईल.

प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पर्यावरण मंडळ अथवा केंद्र असेल. हे मंडळ लोकसहभागाद्वारे त्यांच्या पर्यावरणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेईल. या आढव्यामधून ते सामूहिकरीत्या आपला पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल बनवू शकतील. हवा, पाणी, ध्वनी प्रदूषण, तसंच पर्यावरणाबद्दलची इतर मानकं या अहवालांतर्गत मोजली जातील, त्यांचा आढावा घेतला जाईल. असा पर्यावरण विषयक अहवाल बनविण्यासाठी लागणारी तांत्रिक मदत राज्य सरकारचं प्रदूषण मंडळ करेल. त्याच बरोबर असे अहवाल सर्व ठिकाणी बनवले जावेत म्हणून अर्थसंकल्पामध्ये तशी सोयही करतील.

हा अहवाल कोणत्या मुद्द्यांवर बनवला जाईल हे सर्वतोपरी तिथल्या नागरिकांनी ठरविलेले असेल.

या अहवालाबरोबरच, नागरिक त्यांच्या शहरासाठी / नगरासाठी काही पर्यावरणीय उद्दिष्ट ठरवतील.